मुंबई - वांद्रे पश्चिम येथील बँडस्टँड या उच्चभ्रू वस्तीत ताज हॉटेलच्या शेजारी समुद्र किनारी मोक्याच्या ठिकाणी असणारा १ एकर ५ गुंठे एवढा मोठा शासकीय मालकीचा भूखंड रूस्तमजी बिल्डराला कवडीमोल किमतीत विकण्यात आला आहे. या व्यवहाराला मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरुन कुणाचे आर्शिवाद आहेत, असा सवाल करीत हा १ हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत आज ( Ashish Shelar allegations on govt ) केला.
कुठल्या मंत्र्यांचा आशीर्वाद! - याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदार संघात बँन्ड स्टँन्ड परिसरात असणाऱ्या ताज हॉटेलच्या शेजारील १ एकर ५ गुंठे हा भूखंड सन १९०५ पासून THE BANDRA PARSI CONVALESCENT HOME FOR WOMEN & CHILDREN CHARITABLE TRUST भाडे पट्यावर देण्यात आला होता. आजारी रुग्णांना बरे करण्यासाठी ही राखीव जागा या ट्रस्टला देण्यात आली होती. या ट्रस्टने सदर कामासाठी जागेचा वापर केलाच नाही. तर सदर जागेचा भाडेपट्टा हा १९८० साली संपला. मुंबई महापलिकेच्या २०३४ च्या विकास आराखडयात या जागेचे आरक्षण Rehabilitation Centre असे आहे. सदर ट्रस्टचा भाडेपट्टा करार संपल्यामुळे ही जागा सरकारच्या ताब्यात येण्याची प्रक्रिया होत असतानाच २०२० साली ही जागा विकण्याची जाहीरात काढण्यात आली. व त्यानंतर २०२२ पर्यंत सरकारने ही जागा विकण्याच्या सर्व परवानग्या दिल्या. यामध्ये मंत्रालयातल सहाव्या मजल्यावरील कुठल्या मंत्र्यांच्या आर्शिवादाने हा व्यवहार करण्यात आला असा सवाल आशिष शेलार यांनी केला आहे.
केवळ बिल्डरच्या फायद्यासाठी - रुग्ण सेवेसाठी देण्यात आलेला हा भूखंड सदर ट्रस्टने रुस्तमजी या विकासकाला विकला असून केवळ २३४ कोटी रुपयांना विकण्यात आला आहे. जागेचे मुल्यांकन करणाऱ्यांनी या भूखंडाचे मुल्य २३४ कोटी निश्चित केले जे बाजार मुल्यानुसार कमी आहे. त्यापेक्षा ही कमी २३४ कोटीला हा भूंखड विकण्यात आला. त्यामुळे स्टँपड्यूटी मधून शासनाला मिळणारा महसूलही कमी मिळाला असून सदर जागेच्या मुल्याचे बाजारभाव आणि विकास नियंत्रण नियमावली नुसार मिळणाऱ्या एफएसआयचा विचार केला तर सर्व खर्च वजा करता या विकासकाला १ हजार ३ कोटी रुपये फायदा होईल. असे असताना केवळ २३४ कोटींना हा भूखंड विकासकाला मालकी हक्काने विकण्यात आला आहे. ऐतिहासिक वास्तू असा दर्जा दिलेली वास्तू या जागेत असताही हा भूखंड विकासकाला विकण्यात आला असून बिल्डरकडून ट्रस्टला केवळ १२ हजार चौरस फुट मिळणार आहे तर बिल्डरला विक्रीसाठी १ लाख ९० हजार चौरस फुट एवढे क्षेत्रफळ मिळणार आहे.
सीआयडी चौकशी करा - सदर भूखंड हा शासकीय असून ट्रस्टचा भाडेपट्टा संपला असताना शासनाने ताब्यात घेणे आवश्यक होते तसेच वर्ग २ नुसार जरी या जागेची विक्री केली बसती तरी कोटयावधीचा महसूल शासनाला मिळाला असता. पण तसे न करता विकासकाला फायदा होईल असा हा व्यवहार करण्यात आला आहे. जेव्हा २०२० साली ट्रस्टने हा भूखंड विकण्याची जाहीरात काढली त्यावेळी शासनाने आक्षेप घेतला नाही. उलटपक्षी हा व्यवहार करण्यासाठी शासनाने मदत करण्याची भूमिका घेतली. धर्मदाय आयुक्तांनी ही जागा विकण्याची परवानगी दिली. मुख्य धर्मदाय आयुक्तांनी निवृत्तीच्या दोन दिवस आधी हा भूखंड विकण्याची परवानगी दिली तीच शासनाने मान्य करुन हा व्यवहार करण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे हा संपुर्ण व्यवहार संशयास्पद आहे. तसेच या जागेचे मुल्यांकन करणा-यांनी ही योग्य मुल्यांकन केलेले नाही. त्यामुळे शासनाचे कोटयावधीचे नुकसान केले आहे. त्यामुळे या संपुर्ण व्यवहाराची सीआयडी मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.
हेही वाचा - Ajit Pawar : 'कायदा हातात घेण्याच्या भानगडीत पडू नये, इथं हुकूमशाही नाही'.. अजित पवारांचा इशारा
