मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अतिशय महत्त्वाचा असलेला प्रोजेक्ट मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रात अद्यापही भूसंपादन पूर्ण झालेले नाही. यातच बुलेट ट्रेन विरोधात गोदरेज अँड बॉईस कंपनीच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज राज्य सरकारने असे म्हटले आहे, की महाराष्ट्रातील बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गोदरेज कंपनीच्या विरोध जबाबदार असल्याची राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र द्वारे माहिती देण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले - मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गोदरेज अँड बॉईसने केलेला विरोध हे या प्रकल्पातील दिरंगाईचे प्रमुख कारण आहे. दिरंगाईमुळे सरकारी तिजोरीवर 1000 कोटींपेक्षा अधिकचा बोजा दिरंगाईमुळे करोडो सार्वजनिक पैशाचे नुकसान झाले आहे, असेही राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे.
मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्याच्या राज्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या गोदरेजच्या याचिकेला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. गोदरेज आणि बॉयस यांनी संपादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर अनावश्यक अडथळे आणि अडथळे निर्माण करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
काय आहे प्रकरण - गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी आवश्यक या प्रस्तावित जागेसाठी गोदरेज कंपनीला 264 कोटींची नुकसान भरपाई देण्याचे निश्चित केले होते. मुंबई आणि अहमदाबाद या शहरांना जोडणाऱ्या या 534 किमीच्या हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमध्ये 21 किमी लांबीची एक बोगदा बांधण्यात येणार आहे. ठाणे खाडीच्या खालून जाणाऱ्या या बोगद्याची सुरूवात विक्रोळीतून होणार आहे. याच कामासाठी राज्य सरकारने मार्च 2018 मध्ये विक्रोळीतील 39 हजार 547 चौ. किमी. चा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया जमीन अधिग्रहण कायदा 2013 नुसार सुरू केली होती.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पही रखडला आहे - कंपनीने आता दावा केला आहे, की याप्रकरणातील नुकसानभरपाईची सुनावणी होऊन आता 26 महिन्याहून अधिकचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे कायद्यातील तरतूदीनुसार जुन्या दराने झालेला जमीन अधिग्रहणाचा हा करार आता रद्द होतो. तर दुसरीकडे आधीच हा प्रकल्प चार वर्ष रखडल्यामुळे राज्य सरकारने जोपर्यंत हा वाद निकाली निघत नाही, तोपर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम कोर्टात जमा करण्याची परवानगी मागितली आहे. कारण विक्रोळीतील 3 हजार एकरच्या जागेच्या मालकीवरून साल 1973 सालचा राज्य सरकार आणि गोदरेज यांच्यातील वादही अद्याप प्रलंबित आहे. ज्यामुळे जनतेच्या हितासाठी उभारण्यात येणारा बुलेट ट्रेन प्रकल्पही रखडला आहे.
