स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी ओबीसी आरक्षण हवं - देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : येत्या फेब्रुवारी महिन्यात 70 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका होण्याआधी ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसेच जोपर्यंत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत भारतीय जनता पक्ष गप्प बसणार नाही, असा इशाराही देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी मोर्चा कार्यक्रमादरम्यान दिला. राज्य सरकारची नियत साफ असेल तर, ओबीसी समाजाला आरक्षण नक्की मिळेल असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

'संन्यास घेईन' हे जाणीवपूर्वक बोललोमला सत्ता मिळाल्यास चार महिन्यांत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देईल, नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन असं वक्तव्य काही दिवसापूर्वी देवेंद्र फडणीस यांनी केलं होतं. पण आपण हे वक्तव्य अगदी जाणीवपूर्वक केल्याचा पुनरुच्चार फडणवीस यांनी केलाय. सर्वोच्च न्यायालयात इम्पेरिकल डेटा देता आला नाही, म्हणून ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण गेलं. पण चार महिन्यांत इम्पेरिकल डेटा मिळू शकतो याची खात्री आपल्याला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देतानाही मराठा समाजाचा इम्पेरिकल डेटा केवळ चार महिन्यांमध्ये गोळा केला होता. त्याच पद्धतीने ओबीसी समाजाचाही इम्पेरिकल डेटा चार महिन्यांत गोळा करता येऊ शकतो असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.राज्य सरकारला समाजा-समाजात वाद लावायचे आहेतओबीसी समाजाला न्याय देणारा एकमेव पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आहे. मात्र राज्य सरकार केवळ समाजा-समाजामध्ये तंटे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. समाजात समाजात वाद निर्माण झाले तर, मूळ मुद्दा बाजूला राहतो आणि राज्य सरकारला आपला हेतू साध्य करता येतो. म्हणूनच राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण मिळवून द्यायचे नाही. यासाठी केवळ समाजात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारचा आहे. केंद्र सरकारकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा हा मुद्दा समोर करून हे सरकार केवळ वेळ काढूपणा करत असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल केवळ महाराष्ट्र राज्यासाठीकेवळ इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर न करता आल्यामुळे ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण गेलं. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा संपूर्ण देशासाठी आहे असं जाणीवपूर्वक राज्य सरकारकडून पसरवलं जातंय. मात्र इतर राज्यांसाठी हा निकाल लागू होणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सांगूनही इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला सादर करता आलेला नाही. मात्र इतर राज्यातील परिस्थिती तशी नसल्याने तिथे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित होणार नसल्याचं देवेंद्र फडणीस यांनी सांगितले आहे.

हेही वाचा - केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा.. छगन भुजबळांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट