मुंबई - इतर मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले असून हा अहवाल आयोगामार्फत राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. (OBC political reservation) या अहवालाबाबत राज्य सरकार, तसेच राज्य निवडणूक आयोगानेच पुढील निर्णय घ्यावा, असे आयोगाने स्प्ष्ट केले आहे.
विविध सात सर्वेक्षण अहवालाचा डेटाही देण्यात आला
सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त राज्य सरकारने यापूर्वी गोळा केलेला डेटा व त्याच्या निष्कर्षांच्या आधारे ओबीसी आरक्षण लागू करता येईल, असा निर्णय दिल्याने राज्य सरकारला दिलासा मिळाला होता. (OBC political reservation submitted to CM) राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवालाच्या आधारे हे आरक्षण लागू करता येणार आहे. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक घेत तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
अंतरिम अहवाल येत्या ८ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सादर
राज्य सरकारकडे असलेले विविध सात सर्वेक्षण अहवालाचा डेटाही आयोगाला देण्यात आला होता. त्यावर गेली दोन तीन दिवस आयोगाचे सदस्य या माहितीचे विश्लेषण करत होते. ( Supreme Court On OBC Reservation ) अखेर हा अंतरिम अहवाल तो मंत्र्यांकडे सुपूर्द केला आहे. आयोगाच्या आठ सदस्यांनी या अहवालाला अंतिम स्वरूप दिले. या संदर्भात आयोगाच्या सदस्यांनी माहिती दिली. हा अंतरिम अहवाल येत्या ८ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीसाठी सादर केला जाणार आहे. या आयोगाच्या अहवालाबाबत राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
माहितीच्या छाननची काम सुरू
माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्गीय आयोगामार्फत राज्य सरकारने उपलब्ध केलेल्या इतर मागासवर्गाच्या माहितीची छाननी करण्याचे काम सुरू होते. ( Supreme Court On OBC Reservation शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इम्पिरिकल डाटा) गोळा करण्याची प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे अंतरीम अहवाल देण्याची विनंती राज्य सरकारने आयोगाला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही आयोगाची माहिती दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार हा अहवाल आता सरकारकडे सादर केला आहे.
आता काय होऊ शकते?
या अहवालामुळे महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते ग्रामपंचायतींपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Bhagat Singh Koshyari OBC Political Reservation) या अहवालात राज्य सरकारने दिलेल्या डेटाच्या आधारे ओबीसींना 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट पाळून आरक्षण देण्याची शिफारस केल्याचे समजते. राज्य सरकारने आधीच अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण अबाधित ठेवून 50 टक्के मर्यादेत आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. त्याला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे. याच पद्धतीची शिफारस आयोगाने केली असल्याचे समजते. हा अंतरिम अहवाल मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळापुढे ठेवून तो ८ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करतील.
ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा बहाल होईल?
हा अहवाल जर न्यायालयाने स्वीकारला तर येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा बहाल होईल. आरक्षण, त्याची टक्केवारी व अन्य बाबी या अहवाल सादर झाल्यानंतरच सांगता येतील. हा अहवाल राज्य सरकारला दिल्यानंतर आता त्यावर पुढील कार्यवाही राज्य सरकार करेल. आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा नाही. ही मर्यादा ओलांडताना असाधारण व अतिविशेष अशी स्थिती सिद्ध करावी लागते. तसेच, राज्य सरकारने कायदा करून ओबीसींना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दोन आठवड्यात आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर ओबीसी समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या पुनर्विचार याचिकावर सुनावणी करताना राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दोन आठवड्यात आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा -
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाल्याचे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने खासदार अ‌ॅड. पी. विल्सन तर राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे आणि सरकारी वकील राहुल चिटणीस यांनी ओबीसींची बाजू मांडली होती.
पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारीला -
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या युक्तिवादात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाची यादी ही जनगणनेपेक्षा वेगळी असते. त्यामुळे राज्य सरकारने आतापर्यंत जमा केलेला डाटा मागासवर्गीय आयोगाला द्यावा. मागासवर्गीय आयोगाने पुढील दोन आठवड्यात त्या डाटाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या अहवालानुसार राज्यात ओबीसी आरक्षणा येऊ शकते का, यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात आठ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा - सुरुवातीच्या व्यवहारात सेन्सेक्स 225.04 अंकांनी घसरून 58,419.78 वर पोहचला
