प्रश्न - काय परिस्थिती आहे, गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून राज्यांमध्ये वीजेचे संकट आहे.
प्राजक्त तनपुरे- राज्यातला विषय नाही हा पूर्ण देशभरात कोळशाची टंचाई आहे. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कोळशाच्या खाणी असतात आणि विविध राज्यातील ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प त्याचा वापर करतात. दुर्दैवाने गेल्या काही दिवसांपासून या कोळशाची मोठी टंचाई महाराष्ट्रात नाही तर देशभरात आहे. उलट मी असं म्हणेन की आज महाराष्ट्रमध्ये आपण लोडशेडिंग करत नाहीये काही मध्ये दोन-तीन दिवस फक्त लोडशेडिंग झालं तर त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये आता सध्याच्या घडीला आपण कुठल्याही प्रकारच लोडशेडिंग करत नाही. उलट देशामध्ये जवळपास सतरा-अठरा राज्यांमध्यो भारनियमन आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री देखील बारकाईने या परिस्थितीवरती लक्ष आहे. व्यवस्थितपणे परिस्थिती हाताळून आपण राज्य लोडशेडींग तूर्तास तरी लांब ठेवलं आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये देखील आयात कोळसा असेल किंवा आणखीन काय पर्याय करून राज्यात लोडशेडिंग होणार नाही, याची राज्य सरकार अत्यंत काळजी घेते.
प्रश्न - कोळशाच्या संदर्भात जी टंचाई जाणवते त्यावर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी राज्य सरकारने काय उपाय केली आहे?
प्राजक्त तनपुरे - आपण काही आयातदेखील कोळसा करतो. आता केंद्राची जबाबदारी आहे कोळसा पुरवण्याची तर त्या बाबतीत मी काय आहे. त्यांच्यावर जास्त बोलू शकत नाही. पण ही परिस्थिती लक्षात घेता परदेशातून आयात देखील आपण कोळसा केला आहे तो लवकरच आपल्याला प्राप्त होऊन आणखीन परिस्थिती थोडीशी काठावर आहे ती देखील नंतर सुधारेल.
प्रश्न - साधारण किती त्यांनी परवानगी दिलीय? 10% परवानगी दिली अशा पद्धतीचे कळतं आपल्या मागणीच्या तुलनेत नेमकी काय स्थिती? जी आता मागणी आहे तेवढी परवानगी का मिळत नाही?
प्राजक्त तनपुरे - आपलं संकट दूर होईल एवढ्या पद्धतीचा आपण आयात केलेला आहे. त्यामुळे आता आपण संकटापासून लांब जाऊ. आणखी त्याच्यापासून जरा अजून स्टॉक आपलादेखील वाढेल त्याच्यामध्ये.
प्रश्न - वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या ठिकाणी दीड दिवस दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा उपलब्ध असल्याचं कळतंय आजची स्थिती काय?
प्राजक्त तनपुरे - साधारणपणे दोन तीन दिवसाचा सरासरी चा स्टॉक आहे तो आपण काम करतो. तसा नवीन देखील येत राहतो. तो आता कमी काय होत नाहीयेत. आमचं वाढवण्याचे प्रयत्न त्या ठिकाणी चालू आहेत.
प्रश्न - कोळशाचा दर जो आहे, तो चौपट दराने किंवा जास्त दराने विकत घेतला जातोय. खासगी कंपन्या हा सर्वच भार ग्राहकांवर टाकणार का?
प्राजक्त तनपुरे - महावितरण काय खाजगी कंपनी नाहीये. शेवटी दरवर्षी किती आपला खर्च आला आणि असं दरवर्षी एमईआरसीकडे आपण ते सर्व देतो. त्यानुसार दर ठरविले जातात तर निश्चितपणे जर काय वाढला असेल तर त्यावर एमईआरसी निर्णय घेते.
प्रश्न - परंतु ग्राहकांवर याचा भार होणार नाही पडणार नाही?
प्राजक्त तनपुरे - तूर्तास तरी काही फरक पडणार नाही. काही दिवसांपूर्वी तर आपण विजेचे दर स्वस्त देखील केले आहेत.
प्रश्न - खाजगी वीज कंपन्यांनी जादा दराने वीज खरेदी केली आणि त्याचा भार कुठेतरी पडेल अशा पद्धतीचे बोलले जाते. वीज ग्राहक संघटनांचे असं म्हणण आहे की ग्राहकांवर भार पडेल?
प्राजक्त तनपुरे - नाही, फक्त गुजरात कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड म्हणून कंपनी आहे. त्यांचे जे काही पूर्वीचे काही करार होते, परंतु आयात कोळशाचा त्याचा काही संबंध होता आणि त्या अनुषंगाने फक्त त्याचे दर जादा होतो. आपण कॅबिनेटला पण तो विषय ठेवला होता. त्यांनी त्यांचे संच बंद केले त्यांना फक्त आपण वाढीव दराने वीज खरेदी केली आहे. पण नंतर मात्र कुठे आपण काय वाढीव दराने घेतलेल नाही. त्याने फरक पडेल अशातला भाग नाही.
प्रश्न - राज्य सरकारने कोळशाची खाण घेतली आहे, अशा पद्धतीची माहिती समोर येत आहे. आपण ती कुठे घेतली आणि त्याचा कोळसा आपल्याला कधी उपलब्ध होईल?
प्राजक्त तनपुरे - छत्तीसगड राज्यामध्ये आपण आपल्या स्वतःची खाण घेत आहोत. सध्या अत्यंत प्राथमिक स्तरावर ती विषय आहे. तो त्याला दोन थोडासा वेळ लागेल. परंतु छत्तीसगड राज्यामध्ये आपलीच त्या ठिकाणी खाण करण्याबद्दलच्या प्राथमिक कार्यवाही सध्या चालू आहे. काही दिवसांनी ते व्यवस्थित पुढे गेलेत, तर आपल्याच मालकीची खाण असल्याने पुढे भविष्यामध्ये अशा प्रकारचे संकटाचा सामना करताना अजून भक्कमपणे आपण सामना करू शकतो.
प्रश्न - राज्यामध्ये गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये आपल्याला विजेचे संकट जाणवलं नव्हतं, ते यंदा जाणवत आहे याची कारणं काय आहेत. भविष्यात आपण काय उपाययोजना केल्या आहेत?
प्राजक्त तनपुरे - काय यंदाच्या वर्षी दोन वर्ष कोरोनामध्ये गेली आणि यंदाचे वर्ष आपली जी काही विजेची मागणी असते. तीच अनपेक्षितपणे जवळपास आठ ते दहा टक्‍क्‍यांनी वाढली. एवढ अपेक्षित नव्हतं. चांगला झालेला पाऊस असेल त्यामुळे एग्रीकल्चर चा वाढलेला डिमांड असेल, कोरोनामधून बाहेर पडल्यामुळे बाकी कमर्शिअल इंडस्ट्री देखील डिमांड खूप जोरामध्ये वाढली. त्यात उन्हाळा तीव्र झाला. या सर्व बाबींमुळे अनपेक्षितपणे ही आठ ते दहा टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. आणि त्यात हा कोळशाचा तुटवडा या दोन बाबींमुळे थोडस अडचणीत आहोत. परंतु पुढच्या वर्षी आपला भुसावळचा ६६० मेगावॉटचा प्लॅन्ट देखील कार्यान्वित होईल. अजितदादा ऊर्जामंत्री असताना त्यावेळेस त्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली होती. दुर्दैवाने मागच्या पाच वर्षांमध्ये खूप असं काय काम त्यामध्ये एवढं म्हणावं तेवढं प्रगतीपथावर जाऊ शकले नाही. आम्हालाही दोन वर्षे कोरोनामुळे काही करता आले नाही. पण पुढच्या वर्षी ६६० मेगावॉट भुसावळचा प्लांट कार्यान्वित होईल त्यामुळे जरी डिमांड वाढली तरी आपली निर्मिती देखील पुढच्या वर्षी त्या प्रमाणात वाढेल.
प्रश्न - राज्यातल्या कृषी पंपांची थकबाकी असेल किंवा राज्याचे विविध खात्यात सरकारी त्यांच्याकडे आपली अनेक प्रकारची थकबाकी अद्यापही आहे. यासंदर्भात काय आहे आणि ही थकबाकी जर अशीच राहिली तर वीज कंपनी किती तोट्यामध्ये जाईल आणि किती भार पडेल?
प्राजक्त तनपुरे - शेती पंपांचा विषयासंदर्भात खरं बोलायला मला एवढं खूप मोठा कालावधी लागेल. परंतु दुर्दैवाने मागच्या सरकारच्या काळांमध्ये शेतीपंपाची तरी वसुली झाली नाही. हे चांगलं असलं तरी जर शेती पंपाची वसुली महावितरणला आपण मागच्या सरकारने करू दिली नाही. परंतु तेवढेच पैसे मागच्या शासनाने महावितरण कंपनीला देणे देखील आवश्यक होतं. एका वेळी तुम्ही सांगता किंवा ग्राहकांकडून वसूल करू नका. पण शासनाचे कर्तव्य तेवढे पैसे महावितरणला दिले गेले पाहिजे होते. म्हणून मागच्या सरकारच्या काळात पैसे वसूल केले नाही चांगली गोष्ट तेवढे पैसे महावितरण शासन देखील नाही. त्यामुळे महावितरणचा आर्थिक डोलारा हा अत्यंत दोलायमान स्थितीमध्ये आहे, आणि त्यांचे केंद्र सरकार वरून सांगते त्यांना कर्ज देऊ नका. कारण त्याचे आर्थिक वर्किंग कॅपिटल लोन एवढे वाढले आहे. त्यामुळे मागच्या सरकारची पण ही कुठेतरी खूप मोठी जबाबदारी आहे. ते आजच्या महावितरणच्या परिस्थितीला कारणीभूत आहेत.
