मुंबईत होणारे 'IFSC' केंद्र गुजरातमध्ये हलवले ! केंद्राच्या निर्णयानंतर राज्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई शेअर बाजार, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज यांसह अनेक महत्वाच्या आर्थिक संस्था मुंबईत आहेत. त्यामुळे जगभरातील आर्थिक घडामोडींशी ताळमेळ साधणारे 'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र' मुंबईतच असावे, असा निर्णय याआधीच घेण्यात आला होता.

मुंबई - महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापना दिनीच मुंबईतील बीकेसी येथे होणारे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र (IFSC) गुजरात राज्यातील गांधीनगरला हलवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर आता राज्यात महाविकासआघाडी विरुद्ध भाजप नेते यांच्यात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु झाल्या आहेत. मुळात मुंबई शेअर बाजार, राष्ट्रीय शेअर बाजार, रिझर्व बॅंक, सेबी यांसह अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था मुंबईत आहेत. त्यामुळे जगभरातील आर्थिक घडामोडींशी ताळमेळ साधणारे 'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र' मुंबईतच असावे, असा निर्णय याआधीच घेण्यात आला होता. परंतु केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयाने हे केंद्र आता गुजरात येथे होणार आहे.

मुंबईचे आर्थिक महत्व कमी करण्याचा घाट ?

आयएफएससी केंद्राच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मुंबईवरुन महाराष्ट्र-गुजरात, असा वाद उफाळून आला आहे. मुंबईचे आर्थिक महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न या आधीही करण्यात आला होता, असे बोलले जात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालय मुंबई येथे असून हे मुख्यालय दिल्ली येथे हलवण्याचा घाट महायुती सरकारच्या काळात घालण्यात आला होता. तत्पूर्वी एअर इंडियाचे 80 टक्के काम नवी दिल्लीत हलवण्यात आले होते. मात्र, रिझर्व्ह बँक मुद्यावर तत्कालीन विरोधकांनी केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली होती. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे केवळ काही विभाग दिल्ली येथे हलवण्याचा विचार असल्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांनी सांगत सारवासारव केली होती.

आयएफएससी केंद्राचे नेमके प्रकरण काय ?

1. 2016-17 मध्ये मुंबईतील वांद्रे कुर्ला या व्यापारी केंद्र आणि विविध कंपन्यांची कार्यालये असलेल्या भागात आयएफएससी चे मुख्यालय उभारण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. मात्र, या ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाने जोर धरला होता. मुंबईत वांद्रे कुर्ला या भागात बुलेट ट्रेनचे स्टेशन निर्माण करण्याचा विचार पुढे आल्याने आयएफएससी मुख्यालयाचा विचार मागे पडला.

2. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला होता. मात्र, 2014 पर्यंत तेव्हा ना महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे प्रस्ताव सादर केला ना केंद्राने त्याचा विचार केला.

3. 2007 मध्ये व्हायब्रंट गुजरात समिटच्या वेळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादला आयएफएससी केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. त्या नियोजनासाठी ईसीआयडीआयची नियुक्ती केली. त्याचबरोबर 2012 पर्यंत गुजरात आयएफएससीचे सर्व आराखडे तयार झाले आणि कामालाही प्रारंभ झाला.

4. 2015 मध्ये केंद्र सरकारने आयएफएससी संदर्भात एसईझेडच्या कायदा केल्यानंतर गांधीनगरचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याचवेळी मुंबईचा प्रस्ताव सुद्धा सादर करण्यात आला होता. मात्र, अहमदाबादचा प्रस्ताव बर्‍याच बाबींची पूर्तता करत पुढे गेल्याने त्याला मंजुरी मिळाली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आपल्या ट्विटमध्ये सविस्तर माहिती दिली आहे.

मुंबईचे आर्थिक महत्व

एकट्या मुंबई शहरातून दरवर्षी केंद्र सरकारला सुमारे पावणे दोन लाख कोटींचा कर दिला जातो. तसेच देशभरातील 90 टक्के व्यापारी बँकिंग, 80 टक्के म्युच्युअल फंड ची नोंदणी मुंबईतून होते. या सर्व बाबींचा विचार करता, आयएफएससी केंद्र मुंबई शहराबाहेर नेल्यास, केंद्र सरकारला या निर्णयाची मोठी किंमत चुकवावी लागेल. 'मुंबईच्या तुलनेत गांधीनगर येथून देशाला किती कर मिळतो, आर्थिक विकासात गांधीनगर चे योगदान काय ?' असे प्रश्न आता राज्यातील महाविकासआघाडीच्या नेत्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई शेअर बाजार, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज यांसह अनेक महत्वाच्या आर्थिक संस्था मुंबईत आहेत. त्यामुळे जगभरातील आर्थिक घडामोडींशी ताळमेळ साधणारे 'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र' मुंबईत असावे, हे सुसंगत आहे. याबाबत तसा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागाही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ही जागा मेट्रो रेल्वेसाठी आरक्षित करून आयएफएससी मुंबईत उभारण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण केल्याचा आरोप केला जात आहे.

'आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र' स्वरुप आणि कार्य

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयकानुसार नऊ सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यापैकी भारतीय रिझर्व्ह बँक, सेबी, विमा यांच्याशी संबंधित आयआरडीआय, आणि प्रॉव्हिडेंट फंडाच्या अधिकाऱ्यांसह उर्वरित केंद्रीय अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे ज्या चार महत्वाच्या घटकांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे, त्या चारही संस्थांची मुख्यालये ही मुंबईत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाला विशेष आर्थिक अधिकार देण्यात येणार आहेत. या आर्थिक संस्थेला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली, तरीही या प्राधिकरणाकडूनच या संबंधीत संस्थेचे नियमन केले जाणार आहे. तसेच परराष्ट्र व्यापार आणि परकीय चलन याचे मूल्यांकन करून हे प्राधिकरण केंद्राला सूचना देणार आहे. त्याचबरोबर वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक घोटाळ्यांच्या चौकशीत या प्राधिकरणाची महत्वाची भूमिका असणार आहे.

हेही वाचा... ईटीव्ही भारत विशेष : लॉकडाऊनच्या काळात कर्तव्यावर रुजू असलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांपुढील समस्या आणि शासनाचे उपाय

राज्यात आयएफएससी केंद्रावरुन राजकीय रणकंद

केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अर्थात आयएफएससीचे मुख्यालय मुंबई ऐवजी गुजरातच्या गांधीनगरला नेण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राच्या या निर्णयाला महाराष्ट्रातून तीव्र विरोध होत आहे. महाराष्ट्रात सध्या महाविकासआघाडी सरकार आणि भाजप नेते यांच्यात याच मुद्यावरुन तू तू - मैं मैं सुरू असल्याचे पहायला मिळत आहे.

IFSC मुद्द्यावरुन भाजप नेत्यांनी महाराष्ट्रद्रोह केला : सचिन सावंत

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फक्त गुजरात राज्याला पुढे आणण्याचा अट्टाहास आहे. देशाचे पंतप्रधान सर्व राज्यांकडे समदृष्टीने पाहत नाहीत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. परंतु गुजरातचे महत्त्व वाढण्यासाठी महाराष्ट्राच्या हितांना मुठमाती देण्याइतपत तत्कालीन फडणवीस सरकारची मजल जाईल, असे कधीच वाटले नव्हते. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईत प्रस्तावित असताना, ते गुजरातला पळवून नेण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आणि त्याला मदत करण्याचे काम केले. महाराष्ट्र हिताला प्राधान्य देण्याऐवजी मोदींच्या आदेशाला महत्त्व देणाऱ्या तत्कालीन सत्ताधारी भाजप नेत्यांनी जे केले, त्याला महाराष्ट्रद्रोहच म्हणावे लागले, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

• मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते.
  आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला. #IFSC pic.twitter.com/uzT0jhEmGq

  — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 2, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते.
  आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला. #IFSC pic.twitter.com/uzT0jhEmGq

  — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 2, 2020

  ">

  मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते.
  आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला. #IFSC pic.twitter.com/uzT0jhEmGq

  — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 2, 2020

आपले अपयश लपवण्यासाठी IFSC बाबत मोदी सरकारवर टीका : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई - गुजरातमधील गांधीनगर येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्रावरुन महाविकासआघाडी विरुद्ध भाजपात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु आहेत. दरम्यान विरोधकांच्या आरोपाला भाजपकडून देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. आपले अपयश झाकण्यासाठी गांधीनगरला होणाऱ्या आयएफएससी केंद्रावरुन मोदी सरकारवर टीका करण्याचे कारस्थान महाविकास आघाडीकडून सुरु असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर गांधीनगरला हा केंद्र होत असले तरीही, मुंबईत तसेच दुसरे केंद्र विकसित होऊ शकते. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पडून आहे, असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

• केवळ नाव दिल्याने कुठलेही शहर आंतरराष्ट्रीय
  वित्तीय सेवा केंद्र होत नसते.#IFSC हे नाव घेतले म्हणून गांधीनगरला ते
  वित्तीय सामर्थ्य मिळणार नाही. जागतिक आर्थिक केंद्र मुंबईची ताकद राहीलच. ती शक्ती फक्त मुंबईतच आहे हे जग जाणते. @CMOMaharashtra @OfficeofUT @AjitPawarSpeaks

  — Subhash Desai (@Subhash_Desai) May 1, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  केवळ नाव दिल्याने कुठलेही शहर आंतरराष्ट्रीय
  वित्तीय सेवा केंद्र होत नसते.#IFSC हे नाव घेतले म्हणून गांधीनगरला ते
  वित्तीय सामर्थ्य मिळणार नाही. जागतिक आर्थिक केंद्र मुंबईची ताकद राहीलच. ती शक्ती फक्त मुंबईतच आहे हे जग जाणते. @CMOMaharashtra @OfficeofUT @AjitPawarSpeaks

  — Subhash Desai (@Subhash_Desai) May 1, 2020

  ">

  केवळ नाव दिल्याने कुठलेही शहर आंतरराष्ट्रीय
  वित्तीय सेवा केंद्र होत नसते.#IFSC हे नाव घेतले म्हणून गांधीनगरला ते
  वित्तीय सामर्थ्य मिळणार नाही. जागतिक आर्थिक केंद्र मुंबईची ताकद राहीलच. ती शक्ती फक्त मुंबईतच आहे हे जग जाणते. @CMOMaharashtra @OfficeofUT @AjitPawarSpeaks

  — Subhash Desai (@Subhash_Desai) May 1, 2020

केवळ नाव दिल्याने कुठलेही शहर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होत नाही : सुभाष देसाई

मुंबई - केवळ नाव दिल्याने कुठलेही शहर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होत नाही. IFSC हे नाव घेतले म्हणून गांधीनगरला ते वित्तीय सामर्थ्य मिळणार नाही. जागतिक आर्थिक केंद्र साठी फक्त मुंबईच योग्य राहील. तशी शक्ती फक्त मुंबईतच आहे, हे जग जाणते. तसेच देशाचा अव्वल मुंबई शेअर बाजार, राष्ट्रीय शेअर बाजार, रिझर्व बॅंक, सेबी यांसह अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था मुंबईतच आहेत. महाराष्ट्र आणि मुंबईकर ही ताकद यापुढेही उत्तुंग शिखरावर नेतील, असे राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी म्हटले आहे.

• The Central govt's decision to locate the #IFSC to Gujarat is disappointing & is being done to reduce Mumbai's stature. The Centre should re-consider their decision, after all Mumbai is the financial hub of the country.
  Why @BJP4Maharashtra leadership silent on this issue?

  — Balasaheb Thorat (@bb_thorat) May 2, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  The Central govt's decision to locate the #IFSC to Gujarat is disappointing & is being done to reduce Mumbai's stature. The Centre should re-consider their decision, after all Mumbai is the financial hub of the country.
  Why @BJP4Maharashtra leadership silent on this issue?

  — Balasaheb Thorat (@bb_thorat) May 2, 2020

  ">

  The Central govt's decision to locate the #IFSC to Gujarat is disappointing & is being done to reduce Mumbai's stature. The Centre should re-consider their decision, after all Mumbai is the financial hub of the country.
  Why @BJP4Maharashtra leadership silent on this issue?

  — Balasaheb Thorat (@bb_thorat) May 2, 2020

गांधीनगरला IFSC केंद्र नेऊन मुंबईचे महत्व कमी करण्याचा केंद्राचा डाव : बाळासाहेब थोरात

मुंबई - मुंबईत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र सुरु न करता ते गुजरातला नेणे हा मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा डाव आहे, असा आरोप महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे.

• आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (#आयएफएससी) मुंबईबाहेर गेल्यास, मुंबईतून केंद्र सरकारला जाणार कर रोखण्यात येईल. आयएफएससी गांधीनगर, गुजरात येथे हलविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या केंद्र सरकारने, केवळ मुबंईकडून केंद्राला दिला जाणारा सुमारे 40% करही गांधीनगर मधून वसूल करावा.@ShivSena

  — Rahul Shewale - राहुल शेवाळे (@shewale_rahul) May 2, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (#आयएफएससी) मुंबईबाहेर गेल्यास, मुंबईतून केंद्र सरकारला जाणार कर रोखण्यात येईल. आयएफएससी गांधीनगर, गुजरात येथे हलविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या केंद्र सरकारने, केवळ मुबंईकडून केंद्राला दिला जाणारा सुमारे 40% करही गांधीनगर मधून वसूल करावा.@ShivSena

  — Rahul Shewale - राहुल शेवाळे (@shewale_rahul) May 2, 2020

  ">

  आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (#आयएफएससी) मुंबईबाहेर गेल्यास, मुंबईतून केंद्र सरकारला जाणार कर रोखण्यात येईल. आयएफएससी गांधीनगर, गुजरात येथे हलविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या केंद्र सरकारने, केवळ मुबंईकडून केंद्राला दिला जाणारा सुमारे 40% करही गांधीनगर मधून वसूल करावा.@ShivSena

  — Rahul Shewale - राहुल शेवाळे (@shewale_rahul) May 2, 2020

IFSC केंद्र गुजरातमध्ये गेले तर मुंबईतून केंद्राला दिला जाणारा कर रोखला जाईल : राहुल शेवाळे

मुंबई - आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) मुंबईबाहेर गेल्यास, मुंबईतून केंद्र सरकारला जाणार कर रोखण्यात येईल. आयएफएससी गांधीनगर, गुजरात येथे हलवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या केंद्र सरकारने, केवळ मुबंईकडून केंद्राला दिला जाणारा सुमारे 40 टक्के करही गांधीनगरमधून वसूल करावा, असा इशारा शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिला आहे.