ETV Bharat / city

१० लाख रुपयाच्या मदतीचे स्वागत मात्र धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी अजून किती शहीद होणार

author img

By

Published : Sep 4, 2022, 12:28 PM IST

cm eknath shinde gived 10 lakh aid to families who ended their lives for dhangar reservation
धनगर समाजाला १० लाख रुपयाच्या मदत

२०१४ मध्ये फडणवीस शासन आले होते तेव्हा त्यांनी आरक्षण देण्याचे वाचन दिले होते. ते अद्याप मिळाले नाही. मात्र अजून किती बळी हे शासन धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी घेणार आहे अशा ठोक सवाल देखील या शासनाला केलेला आहे. धनगर समाजाचे नेते नवनाथ पडळकर यांनी यासंदर्भात ईटीवी भारत सोबत संवाद साधताना शासनाला हा जळजळीत सवाल केलाय.

मुंबई धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी बलिदान करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी मदत दिलेली आहे. ही मदत देण्याचे त्यांनी धनगर मेळाव्यात आश्वासन दिलं होतं. त्याची पूर्तता त्यांनी नुकतीच केली. वर्षा निवासस्थानी धनगर समाजातील जीवन संपवणाऱ्या व्यक्तींचे कुटुंबांना त्यासंबंधीचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुपूर्त केले.


पाच जीवन संपवलेल्या व्यक्तींना मुख्यमंत्र्यांकडून मदतीचे पत्र सुपूर्द धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्यामध्ये अनेकदा आंदोलने झाली. आंदोलनामध्ये काही धनगर व्यक्तींनी आपले जीवन संपवल होतं. जीवन संपवणारे व्यक्ती विशेषतः शेतकरी आणि कष्टकरी समूहातील होते. त्यांच्यावर कुटुंब अवलंबून होतं. त्यांचे जीवन संपल्यानंतर कुटुंबाचं काय असा प्रश्न कुटुंबाला भेडसावत होता. धनगर समाजातील अशा पाच जीवन संपवलेल्या व्यक्तींना मुख्यमंत्र्यांनी मदतीचे पत्र सुपूर्द केले.

१० लाख रुपये मदतीचे स्वागत मात्र धनगर आरक्षणाचे काय ? धनगर समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी जीवन संपवणाऱ्या आंदोलन कर्त्याच्या कुटुंबाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी दहा लाख रुपये मदत केलेली आहे. याबद्दल धनगर समाजातील नेत्यांनी स्वागत केले आहे. परंतु आता या मदती नंतर धनगर समाजात पुन्हा आरक्षणाच्या विषयाने उचल खाल्ली आहे. धनगर समाजातील युवक आम्हाला रक्षण कधी देणार अशी मागणी करत आहेत . २०१४ मध्ये फडणवीस शासन आले होते तेव्हा त्यांनी आरक्षण देण्याचे वाचन दिले होते. ते अद्याप मिळाले नाही. मात्र अजून किती बळी हे शासन धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी घेणार आहे अशा ठोक सवाल देखील या शासनाला केलेला आहे. धनगर समाजाचे नेते नवनाथ पडळकर यांनी यासंदर्भात ईटीवी भारत सोबत संवाद साधताना शासनाला हा जळजळीत सवाल केलाय.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.