मुंबई - नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पूर्णपणे राज्यघटनेच्या विरोधात असूनही संसदेने संमत केले आहे. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असे तिस्ता सेटलवाड म्हणाल्या. राज्यसभेत मांडण्यात आलेल्या सीएबी आणि एनआरसी विधेयक संविधानाविरोधात आहे. ही दोन्ही विधेयके संविधानात दिलेल्या समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या तत्वांशी फारकत घेतात. यामुळे एक सजग भारतीय नागरिक म्हणून या विधेयकाला विरोध करत आहोत, असे तिस्ता सेटलवाड यांनी पत्रकार परिषद घेत सांगितले.
या विधेयकाला कडाडून विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी आता त्याविरोधात न्यायालयात आव्हान द्यायचे ठरवले आहे. या विधेयकाद्वारे मुस्लिमांमध्ये भेदभाव केला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या कायद्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधावर देखील परिणाम होईल, त्यामुळे आम्ही या कायद्याविरोधात मोठा संवैधानिक पद्धतीने लढा उभा करू, असे सेटलवाड यांनी म्हटले आहे.
