मुंबई - एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे. हे प्रकरण सध्या सुप्रीम कोर्टात ( Supreme Court ) आहे. त्यावर 11 जुलैला सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, ही सुनावणी लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशावेळी विधीमंडळ सचिवांकडून सुप्रीम कोर्टाला विनंती करण्यात आली आहे. शिवसेना आमदार ( Shivsena MLA ) अपात्रतेची प्रक्रिया नवीन अध्यक्षांकडे वर्ग करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका निकाली काढावी, अशी विनंती विधीमंडळ सचिवांनी सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे.
1 जुलैची सुनावणी लांबणीवर पडणार? - राज्यातील सत्तांतरापूर्वी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं होतं. त्यावेळी 16 आमदारांचं विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याच्या शिवसेनेच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलैपर्यंत आमदारांवर कुठलीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या होणं अपेक्षित आहे. मात्र, उद्याची सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. सुप्रीम कोर्टाच्या उद्याच्या कामकाजात सुनावणीबाबत समावेश नाही. उद्या सकाळी सुनावणीबाबतचा समावेश होऊ शकतो. मात्र, समावेशानंतर उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता कमीच असल्याचं सांगितलं जातंय.
16 आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी - एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेचे एकूण 40 आमदार आणि 10 सहयोगी आमदार फुटले. अशावेळी शिवसेनेकडून सुरुवातीला 12 आणि नंतर 4 अशा एकूण 16 आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे करण्यात आली. त्याबाबत 16 पिटीशनही दाखल करण्यात आले. या प्रकारानंतर एकनाथ शिंदे गटानं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. 27 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं 11 जुलैपर्यंत आमदारांवर कुठलीही कारवाई होऊ नये असा आदेश दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार आणि पर्यायानं उद्धव ठाकरे यांना तो मोठा झटका मानला गेला.
कोणत्या 16 आमदारांवर कारवाईची मागणी?
- एकनाथ शिंदे
- अब्दुल सत्तार
- तानाजी सामंत
- यामिनी जाधव
- संदिपान भुमरे
- भरत गोगावले
- संजय शिरसाट
- लता सोनावणे
- प्रकाश सुर्वे
- बालाजी किणीकर
- बालाजी कल्याणकर
- अनिल बाबर
- महेश शिंदे
- संजय रायमुलकर
- रमेश बोरनारे
- चिमणराव पाटील
हेही वाचा - Cabinet Expansion:...अरे बाबा दोघांच का असेना, चाललयना?; मुख्यमंत्र्यांची मंत्रिमंडळ विस्तारावर प्रतिक्रिया
