मुंबई - माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्या विरोधात राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या सर्व गुन्ह्यांचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे वर्ग केला आहे. आता सीबीआयने या प्रकरणातील तीन प्रकरणाचा तपास सुरू केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे परमवीर सिंग यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
जुगार क्लब मालकांकडून लाच घेतल्याच्या प्रकरणात सहभागाचा आरोप - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिसांत दाखल असलेले पाच गुन्हे ताब्यात घेतले. प्राथमिक तपासात परमबीर सिंग यांच्यासह सीबीआयने माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांनाही आरोपी केले आहे. अँटिलिया बॉम्ब धमकी प्रकरणी तपास यंत्रणेने शर्मा यांना अटक केली होती. परमबीर सिंग आणि प्रदीप शर्मा हे ठाणेतील जुगार क्लब मालकांकडून लाच घेण्याच्या प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते राकेश अरोरा यांनी केला होता.
जितेंद्र नवलानी आणि माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांच्या नावांचाही यात समावेश आहे. जितेंद्र नवलानी हे व्यापारी आहेत. शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार यात खंडणीचाही सहभाग होता. त्याचवेळी माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणाशी संबंधित धमकीच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.
जितू नवलानीच्या माध्यमातून स्थावर मालमत्ता जमवल्याचा आरोप - दुसऱ्या एका प्रकरणात सीबीआय परमबीर सिंग यांच्यासह उद्योगपती जितू नवलानी यांची चौकशी करणार आहे. परमबीर सिंग यांनी जितू नवलानीच्या माध्यमातून स्थावर मालमत्तेत 1000 कोटी रुपयांहून अधिक आणि अवैध मार्गाने इतर व्यवसायांमध्ये हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचा आरोप होता. नवलानी ही तीच व्यक्ती आहे, ज्यांचे नाव शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी नुकत्याच पत्रकार परिषदेत घेतले होते. नवलानी हा केंद्रीय तपास संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना व्यापारी गटांकडून खंडणी उकळण्यात मदत करत असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला होता. तिसरा प्राथमिक तपास परमबीर सिंग यांच्याशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि सत्तेचा गैरवापर केल्याप्रकरणी आहे. आरोपांची पडताळणी केल्यानंतर ते खरे असल्याचे आढळल्यास सीबीआय प्राथमिक तपासाचे एफआयआरमध्ये रूपांतर करू शकते.
माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी महाराष्ट्र पोलिसांकडून दाखल करण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यात यावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने परमवीर सिंग यांच्या संदर्भातील सर्व प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत परमवीर सिंग यांच्या संदर्भातील सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे देण्यात यावा, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता सीबीआयने या प्रकरणात तपास सुरू केला आहे.
