मुंबई - येस बँक आणि डीएचएफएल बँक घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयने आज मुंबई आणि पुण्यातील या प्रकरणाशी संबंधित संशयितांच्या 8 ठिकाणांवर आणि कार्यालयांवर छापे टाकले आहे. या प्रकरणात रेडियस ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय छाब्रिया यांना दोन दिवस पहिले सीबीआयने अटक केली होती शुक्रवारी न्यायालयाने त्यांना 6 मेपर्यंत सीबीआय कोठडीत पाठवण्यात आले होते.
कागदपत्रे जप्त - येस बँक आणि एचएफएल बँक घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयकडून आज टाकण्यात आलेल्या धाडी मध्ये अनेक कागदपत्रेही जप्त करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. सीबीआयच्या वेगवेगळ्या पथकांनी ही कारवाई केली आहे. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक विनोद गोयंका यांच्या घरावर छापे टाकण्यात आले असताना दुसरीकडे मुंबईतही केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी शाहिद बलवा आणि अविनाश भोसले यांच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयांवर छापे टाकले आहेत.
काय आहे प्रकरण - येस बँकेच्या 3 हजार 700 कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीकडून तपास केला जात आहे. डीएचएफएल या फायनान्स कंपनीने येस बँकेकडून 3000 कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. ही कंपनी नंतर दिवाळखोरीत दाखवून हे कर्ज बुडवण्यात आलं होतं. या कर्जाचा मोठी हिस्सा हा रेडियस ग्रुपला देण्यात आला होता. येस बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी हे कनेक्शन उघड झालं असून सीबीआयने ही कारवाई केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी संजय छाब्रिया यांच्या रेडियस या ग्रुपवर सीबीआयने छापेमारील केली होती. तेव्हापासूनच त्यांना अटक होणार अशी चर्चा होती. संजय छाब्रिया यांनी बीकेसीमधील एक बिल्डिंग बांधली होती. त्यामध्ये अनेक राजकारण्याचं कनेक्शन असल्याचा सीबीआयला संशय आला आहे.
राजकारण्यांचे धाबे दणाणले - सीबीआयच्या या कारवाईमुळे आता अनेक राजकारण्यांचे धाबे दणाणले आहेत. आर्थिक अनियमितता आणि बेहिशेबी कर्जवाटप यामुळे रिझर्व्ह बँकेनं येस बँकेवर गेल्या वर्षी 5 मार्चपासून निर्बंध लागू केले होते. मात्र त्यानंतर टप्याटप्याने ते शिथिल केले आणि येस बँकेचे व्यवहार पूर्ववत केलेत. हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांनंतर त्यांची पत्नी बिंदूसह दोन मुली रोशनी आणि राधा यांनाही अटक करण्यात आली होती. राणा कपूर बँकेचा सीईओ असताना सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांचं कर्जवाटप झालं होतं. यापैकी 20 हजार कोटी रुपयांची कर्ज बोगस असल्याचा दावा तपासयंत्रणेने केला आहे. त्याचबरोबर त्यानं सुमारे 202.10 कोटी रुपयांची कर्ज काही दिवाळखोरी जाहीर केलेल्या कंपन्यांसाठी मंजूर केल्याचेही उघड झाले आहे.
