मुंबई - तत्कालीन ठाकरे सरकार आणि विद्यमान शिंदे सरकारने औरंगाबाद शहराचे नामांतरण करून संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला संबंधित औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
नामांतराला विरोध करणारी जनहित याचिका - आगामी महानगरपालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील राज्यकर्त्यांनी औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराचे नामांतरणाचे ठराव केले. त्यानंतर या नामांतराला विरोध करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. शहरांचे नामांतरण करण्याचा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. राज्यातील सत्तांतरानंतर होण्यापूर्वी महाविकास आघाडीने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराचे नामांतर ठराव करुन केले होते. त्यानंतर शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीचा निर्णय रद्द केला व पुन्हा या शहरांचे नाव बदलण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला. औरंगाबादचे संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धाराशीव नामांतरणाचा पुन्हा ठराव मंजूर केला. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
एमआयएम पक्ष आक्रमक - महाराष्ट्रात सत्तांतर घडून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने या प्रस्तावाला स्थगिती दिली होती. पण त्यानंतर 16 जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा नामकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. आता हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. यावरून एमआयएम पक्ष आक्रमक झाला. त्यांनी औरंगाबाद शहरात विविध ठिकाणी आंदोलनेदेखील केली आहेत. आता हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.
नामांतर करण्याचा राज्य सरकारचा डाव - औरंगाबाद शहराचे नामकरण संभाजीनगर करण्याला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मोहम्मद अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे या तीन जणांनी वैयक्तिक पद्धतीने याचिका दाखल केली आहे. 2001 मध्ये औरंगाबाद शहराचं नामांतर करण्याचा राज्य सरकारचा डाव हाणून पाडला होता अस संबंधितांनी याचिकेत म्हटलं आहे.
