मुंबई - भीमा कोरेगाव (Bhima Koregaon) आणि एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी व्हर्नन गोन्साल्विस(Vernon Gonsalves) यांनी वकिलाच्या मार्फत मुंबई सत्र न्यायालयातील(Bombay Sessions Court)विशेष एनआयए न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले की तळोजा कारागृहामध्ये (Taloja Jail) तब्येत खराब असताना देखील त्यांच्यावर योग्य उपचार करण्यात येत नाही आहे. तसेच त्यांना डेंगू झाला असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना गरज भासल्यास जे जे रुग्णालयात (JJ Hospital ) दाखल करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर गुरुवारी त्यांना जे जे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
गोन्साल्विस यांना डेंग्यूची लागण झाल्यामुळे त्यांच्या तात्पुरत्या जामीन याचिकेवर न्यायालयाने मंगळवारी फिर्यादी तसेच तुरुंग अधीक्षकांना गुरुवारी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. तपास यंत्रणा एनआयएने या याचिकेला विरोध केला आहे. कारागृह प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच गोन्साल्विस यांचा वैद्यकीय अहवाल आणि वेळेत प्रतिसाद न भरल्याबद्दल स्पष्टीकरण दाखल करावे असा आदेश कारागृह अधिक्षकांनी दिला आहे.
वकील लार्सन फुर्ताडो यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की सागर गोरखे, अरुण फरेरा आणि सुधीर ढवळे यांच्या कायदेशीर मुलाखती घेण्यासाठी मी बुधवारी तळोजा कारागृहात गेलो होतो. हे सर्व गोन्साल्विसचे सहआरोपी आहेत. गोन्साल्विस यांच्या ढासळत्या प्रकृतीबद्दल त्यांची भीती व्यक्त करण्यासाठी ते सर्वजण उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोन्साल्विस यांची तब्येत बिघडत असली तरी त्यांना फक्त पॅरासिटामॉल आणि अँटीबायोटिक्स दिले जात असल्याचे गोरखे यांनी त्यांना सांगितले असल्याचे त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
गोन्साल्विस यांची प्रकृती बिघडल्यापर्यंत त्यांना जे जे रुग्णालयात नेण्यात आले नाही जोपर्यंत त्यांना चालणे किंवा श्वास घेता येत नव्हता असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. शेवटी त्याला जेजे रुग्णालयात नेण्यात आले असले तरी त्याला पुन्हा जेलच्या रुग्णालयात आणण्यात आले असे त्यात म्हटले आहे. प्रतिज्ञापत्रात गोन्साल्विस यांच्या आरोग्याच्या स्थितीचा सहआरोपी सुधीर ढवळे याने डेअरीमध्ये ठेवलेल्या तारखेनुसार रेकॉर्ड होता.
गोन्साल्विस यांना तातडीने योग्य आणि आवश्यक वैद्यकीय मदत देण्यात यावी असे निर्देशही न्यायालयाने गुरुवारी दिले. तसेच कारागृह प्रशासनाने आपल्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे असे निर्देश दिले आहेत.
