मुंबई - ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देणे हे दुर्दैवी असल्याचे मत राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात ( Balasaheb Thorat on OBC Reservation ) यांनी व्यक्त केल आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ( Supreme Court result on OBC Reservation ) देशभरात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न उभा राहू शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने या बाबतीत लक्ष घालणे गरजेच आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात ओबीसी समाज आहे. त्यामुळे यावर तोडगा निघणे आवश्यक असून केंद्रातील सरकारने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे देखील बाळासाहेब थोरात म्हणाले आहेत. आज मुंबईत प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना बाळासाहेब थोरात यांनी हे वक्तव्य केले.
केंद्र सरकारने इम्पेरिकेल डाटा द्यावा -
ओबीसी इम्पीरिकल डाटा नसल्यानेच राज्यासमोर ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न उभा राहिला. हा डाटा केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा डाटा राज्याला दिला असता तर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न उभा राहिला नसता असेही बाळासाहेब थोरात या वेळी म्हणाले आहेत.
हेही वाचा - SC Stays 27% OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
