मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर १४ दिवस उलटले तरी अद्यापही महाराष्ट्रात सत्तासंघर्ष सुरूच आहे. मुख्यमंत्री पदावरून युतीतला तिढा काही सुटताना दिसत नाही. यातच जुन्या सरकारची मुदत संपत असल्याने त्यानंतर कोणते उपाय योजता येतील, अथवा पाऊले उचलावीत, याबद्दल सल्ला घेण्यासाठी आणि चर्चा करण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना राजभवनात पाचारण केले आहे.
-
Mumbai: Maharashtra Advocate General, Ashutosh Kumbhakoni reaches Raj Bhavan to meet Governor, Bhagat Singh Koshyari (file pic). Term of the Maharashtra Assembly ends on 9th November. pic.twitter.com/F1nZg2BNfC
— ANI (@ANI) November 7, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Mumbai: Maharashtra Advocate General, Ashutosh Kumbhakoni reaches Raj Bhavan to meet Governor, Bhagat Singh Koshyari (file pic). Term of the Maharashtra Assembly ends on 9th November. pic.twitter.com/F1nZg2BNfC
— ANI (@ANI) November 7, 2019Mumbai: Maharashtra Advocate General, Ashutosh Kumbhakoni reaches Raj Bhavan to meet Governor, Bhagat Singh Koshyari (file pic). Term of the Maharashtra Assembly ends on 9th November. pic.twitter.com/F1nZg2BNfC
— ANI (@ANI) November 7, 2019
हेही वाचा... शिवसेनेकडे असलेले संख्याबळ सभागृहात दाखवू - संजय राऊत
राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर काय तोडगा काढावा? हा प्रश्न राज्यपालांसमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळेच या प्रश्नावर कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना पाचारण केलंय. शुक्रवारी राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेची मुदत संपत आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर महाधिवक्ता आणि राज्यपाल यांची चर्चा होईल.
हेही वाचा... देवेंद्र फडणवीस यांच्या रुपात शिवसैनिकच मुख्यमंत्री - सुधीर मुनगंटीवार
राज्याचा महाधिवक्ता म्हणजे काय ?़
महाधिवक्ता हा राज्याचा घटनात्मक आणि कायदेशीर सल्लागार असतो. महाधिवक्त्याची नियुक्ती ही राज्यपालांच्या कार्यकक्षेत येते. राज्यघटनेच्या कलम 165 मधील अनुच्छेदानुसार राज्यपाल महाधिवक्त्याची नियुक्ती करतात. अनुभवी आणि लायक वकिलासच महाधिवक्ता म्हणून नेमण्यात येते. आशुतोष कुंभकोणी हे सध्याचे महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आहेत. उच्च न्यायालयात 10 वर्षे वकिली किंवा राज्यात 10 वर्षे न्यायिक अधिकाराचा अनुभव ही पात्रता महाधिवक्ता या पदासाठी गृहीत धरली जाते.
