मुंबई - राज्यातील आमदारांसाठी मुंबईत ३०० घरे बांधण्याचा ( 300 House For MLA ) निर्णय राज्य सरकारकडून घेतल्यानंतर त्यावर जोरात टीका करण्यात आली. या टीकेमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचा व सामान्य जनतेचा समावेश होता. यानंतर या बाबत घुमजाव करताना राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ( Jitendra Awhad ) यांनी स्पष्टीकरण देताना आमदारांना ही घरे मोफत दिली जाणार नसून त्यांच्याकडून जागेची व बांधकामाची किंमत वसूल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले व या घरांचा अपेक्षित खर्च ७० लाख ते १ कोटी रुपयापर्यंत असणार असं सांगितलं. परंतु राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण ( Ashok Chavan On MLA House ) यांनी असा कुठलाही प्रस्ताव वा अशी कुठलीही आमदारांची मागणी नसल्याचे सांगितल्याने या संपूर्ण प्रकरणाचा फुसका बार उडाला आहे.
मागणी नसताना मुंबईत घरे कशासाठी - राज्यातील आमदारांना ती मुंबई 300 घरे देण्याचा निर्णय सर्वस्वी फक्त राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून किंवा त्यांच्या ठराविक मंत्र्या कडूनच करण्यात आला का? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे? कारण याबाबत महाविकास आघाडी सरकार मध्येच एकमत नव्हतं. आमदारांना मोफत घरे देण्याच्या निर्णयावर सोशल मीडियावर सर्वसामान्य नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. त्याचबरोबर मनसे आमदार राजू पाटील, काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सुद्धा घर घेण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर ही घरं ग्रामीण भागातील आमदारांना देण्याचं ठरलं. परंतु या सर्व प्रकरणावर मोठ्या प्रमाणामध्ये सरकारविरोधात हल्लाबोल झाल्यानंतर खासदार नवनीत राणा, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सुद्धा या निर्णयाबाबत असमर्थता दर्शवली होती.
काँग्रेसचा या मागणीला स्पष्ट शब्दात नकार - याबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी फार मोठे वक्तव्य केले आहे. कामगारांना मोफत घरे देणार असा कुठलाही निर्णय झाला नव्हता, असे वक्तव्य चव्हाण यांनी केले आहे. त्याचबरोबर अशा पद्धतीची मागणी ही कुठल्याही आमदाराने केली नव्हती. त्यामुळे या निर्णयावर अंमलबजावणी करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे सांगत त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. वास्तविक गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित स्थान केले आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावर निरर्थक आरोप केले, असेही ते म्हणाले. परंतू वास्तविक पाहता हा निर्णय खुद्द गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत घेतला असल्याचं स्पष्ट असल्याने आत्ता हाच निर्णय त्यांच्या अंगाशी येणार असे दिसत आहे.
'यामागे काही षड्यंत्र आहे का?' - दुसरीकडे सर्वच आमदारांना घरी दिली जाणार नाहीत. ज्या आमदारांची मुंबईत घरे आहेत, त्यांना घरे मिळणार नाहीत, तर गरजू आमदारांना घरे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पण त्या घराची किंमत वसूल केली जाईल, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं होतं. गृहमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मोफत घरे दिली जातील, अशी केलेली घोषणा तद्नंतर घर मोफत दिले जाणार नाही. त्यासाठी जागा व बांधकामाचे रुपये ७९ लाख ते १ कोटी रुपये घेतले जातील, असे अजित पवार म्हणाले होते. आता सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं की यापैकी कुठलाही निर्णय झाला नाही व त्यावर अंमलबजावणी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. हे सर्व प्रकरण पाहता एकंदरीत सध्या राजकीय वातावरण तापले असताना केंद्रीय तपास यंत्रणेचा ससेमिरा मागे लागला असताना अशा पद्धतीने कुठेतरी घुमजाव करण्यासाठी हे षड्यंत्र रचले गेले आहे का ? असा आरोप सुद्धा केला जात आहे.
मुंबई पोलिसांच्या घराचा प्रश्न आजही रेंगाळत - मुंबई सारख्या शहरात मुंबई पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न कित्येक वर्षे अजून रेंगाळला आहे. अजूनही त्यांना कायमस्वरूपी घर देण्याच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होत नाही आहे. तर दुसरीकडे मुंबईतील डबेवाल्यांना डबेवाला भवन त्याचबरोबर मराठीसाठी राजभाषा भवन, असे निर्णय सुद्धा संथगतीने सुरू आहेत. हे सर्व असताना आता आमदारांच्या घराचा प्रश्न उपस्थित करून ग्रामीण भागातील आमदारांना मुंबई घराचं आमिष दाखवण्याचं काम विशेष करून गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडून केलं जात आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जरी आमदारांसाठी उचित किमतीत मुंबईत घर देणार असल्याचं सांगितलं असलं तरीसुद्धा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी याबाबत स्पष्ट शब्दात नकार दिलेला आहे. म्हणूनच राज्यातील विशेषता मुंबईतील केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा महाराष्ट्र विकास आघाडीवरील नेत्यांवर सुरू असताना या प्रश्नांना बगल देण्यासाठी किंवा आमदारांना आपल्या बाजूने आणण्यासाठी सुद्धा अशा पद्धतीचा प्रयत्न केला जात आहे का? यावर सुद्धा आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
