मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना शंभर कोटी कथित वसुली प्रकरणात सीबीआयकडून अटक करण्यात आले होते. याच प्रकरणात इतर तीन आरोपींना देखील अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील सहा आरोपी माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टात अनिल देशमुख यांच्या विरोधात माफीचा साक्षीदार म्हणून साक्ष देण्याकरिता अर्ज केला आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढणार आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने अटक केल्यानंतर सध्या आर्थर रोड जेलमधील न्यायालयीन कोठडीत आहे.
मुंबईतील बार अँड रेस्टॉरंटकडून शंभर कोटी महिन्याला वसुली करण्याचा टार्गेट माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंना दिले होते. असा खळबळजनक आरोप माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास करण्याकरिता एडवोकेट जयश्री पाटील यांनी सीबीआयला तक्रार करत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर या प्रकरणात सीबीआयने चौकशी सुरू केले. असता यामध्ये आतापर्यंत सीबीआयने सहा लोकांना अटक केली आहे. यामध्ये माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे, खासगी सचिव संजीव पालांडे, खासगी सहायक कुंदन शिंदे, अनिल देशमुख यांचे वकील अनिल डाग यांना सीबीआयने अटक केली आहे.
कायदेतज्ञाचे मत - सचिन वाझे यांनी मुंबई विशेष सीबीआय कोर्टात दाखल केलेल्या माफीचा साक्षीदार अर्जाचा काही विशेष परिणाम या प्रकरणावर होणार असे दिसत नाही. कायद्यामध्ये माफीचा साक्षीदार यासंदर्भात जी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जर सहा आरोपी माफीचा साक्षीदार होतो तर त्याला फक्त पोलिसांकडून त्याच्याविरोधात जामीनअर्ज असो किंवा त्या प्रकरणात दोषी आढळल्यास न्यायालयाकडून सुनावण्यात आलेली शिक्षा काहीशी कमी होऊ शकते. मात्र पूर्णपणे निर्दोष सुटत नाही, त्यामुळे सचिन वाझे यांनी केलेला अर्ज या प्रकरणावर जास्ती परिणाम होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मत कायदेतज्ञ आली काशीत खान यांनी व्यक्त केले आहे.
सीबीआयने या प्रकरणात सचिन वाझे, अनिल देशमुख आणि इतर दोघांना 4 एप्रिल रोजी अटक करण्यात आली होती. त्या माजी पोलिसांनी बुधवारी त्याचे वकील रौनक नाईक यांच्यामार्फत आयपीसीच्या कलम 306 अंतर्गत माफीसाठी अर्ज केला आहे. अटकेनंतर त्यांची सीबीआयने कसून चौकशी केली आणि तपासात सहकार्य केल्याचे वाझे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, त्यांनी चौकशीकर्त्यांना सांगितले होते की त्याला स्वेच्छेने कबुली द्यायची आहे. यानंतर, सीआरपीसीच्या कलम 164 अंतर्गत न्यायदंडाधिकार्‍यांनी त्यांचे बयान नोंदवले, ज्याचा खटल्यादरम्यान पुरावा जास्त आहे. वाझे यांनी असेही म्हटले आहे की माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी कायद्याने आवश्यक असलेल्या गोष्टींबद्दल तो त्यांना ज्ञात असलेल्या तथ्यांचा संपूर्ण खुलासा करेल.
सचिन वाझे यांनी यापूर्वी देखील ईडीकडे माफीचा साक्षीदार होण्याकरिता अशीच विनंती केली होती. ज्याने त्यांच्या देशमुख आणि इतरांवर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. फेब्रुवारीमध्ये वाझे यांनी ईडीचे सहाय्यक संचालक आणि तपास अधिकारी यांना पत्र लिहून स्वेच्छेने खुलासा करण्याची मागणी केली होती. आणि त्यांना माफीचा साक्षीदार म्हणून घेण्याचे आवाहन केले होते. या संदर्भात विशेष न्यायालयासमोर ईडी किंवा वाझे यांनी अद्याप कोणतेही पाऊल उचलले नाही. ईडीला लिहिलेल्या पत्रात वाझे यांनीही असेच म्हटले होते की, त्यांना ऐच्छिक खुलासा द्यायचा आहे. त्याने सीबीआय आणि ईडी दोघांनाही सांगितले होते की देशमुखांच्या सूचनेनुसार त्याने मुंबईतील रेस्टॉरंट्स आणि बारमधून पैसे गोळा केले. जेणेकरून त्यांना साथीच्या आजाराच्या काळात परवानगी असलेल्या तासांपेक्षा जास्त काम करता येईल.
कुंदन शिंदे यांचा अर्ज फेटाळला - या प्रकरणातील सहआरोपी मदन शिंदे यांनी सचिन वाझे यांनी दाखल केलेल्या माफीचा साक्षीदार अर्जावर विरोध दर्शवला आहे. कुंदन शिंदे यांनी विशेष सीबीआय कोर्टामध्ये अर्ज दाखल करत विरोध केला होता. मात्र मुंबई सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांनी कुंदन शिंदे यांचा अर्ज फेटाळून लावला आहे.
काय आहे प्रकरण? - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचं वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी म्हणून अटकेची कारवाई करण्यात आली. तसंच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याचप्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सचिन वाझे सध्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या कोठडीत आहे.
हेही वाचा - एकनाथ खडसे यांना ईडीचा झटका; जप्त केलेली प्रॉपर्टी 10 दिवसांत खाली करण्याची नोटीस
