मुंबई - मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग हा सर्वाधिक वाहतूक असलेला आणि चर्चेत असलेला महामार्ग आहे. या महामार्गाचा खर्च २१५० कोटी इतका होता. त्यावर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सुमारे २९ हजार कोटी रुपयांची व्याज आकारणी केली आहे. (Petition Filed High Court Against MSRDC) फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत या रस्त्यावरील टोलच्या माध्यमातून आणि इतर मिळून सुमारे दहा हजार तेवीस कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मात्र, तरीही २२ हजार तीनशे सत्तर कोटी रुपये अद्याप येणे असल्याचा दावा एमएसआरडीसीने केला आहे.
प्रकल्पाचा एकूण खर्च ५० कोटी रुपये इतका आला
राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून १९९८ ते २००१ या काळात या रस्त्याची उभारणी करण्यात आली. त्यानंतर १ मे २००२ पासून हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. (MSRDC Maharashtra Toll) त्यानंतर पुढील तीस वर्षासाठी वसुली निश्चित करण्यात आली. प्रकल्पाचा एकूण खर्च ५० कोटी रुपये इतका आला. यावर वास्तविक इंटरनॅशनल रेट ऑफ रिटर्न नूसार नऊ टक्के इतकी व्याज आकारणी अपेक्षित होती. तशी सूचना नाही अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीने केली होती. मात्र, एमएसआरडीसीने मूळ प्रकल्प खर्चावर सोळा टक्के प्रमाणे व्याज आकारणी करीत २९ हजार ६१२ कोटी रुपये इतकी वसुली केली आहे ही खूपच जास्त आहे.
एमएसआरडीसीचा आणखी एक डाव
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर टोल आकारला जात असताना मुंबई-पुणे जुन्या रस्त्यावर टोल आकारला जात नव्हता. मात्र, या रस्त्यावर ही टोल आकारला गेल्यास तीस वर्षां ऐवजी २२ वर्षातच भांडवली गुंतवणूक वसूल होऊन टोल वसुली थांबवता येईल (Petition in the High Court against MSRDC) असा दावा एमएसआरडीसीने केला आहे. तसा अहवालही एमएसआरडीसीने अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीकडून २००४ मध्ये तयार करून घेतला. या रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यात आले. या दोन्ही रस्त्यांचा जो सामायिक भाग होता त्यावर ७०४ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. त्यामुळे १५० कोटींचा भांडवली गुंतवणुकीत विभागणी होणे अपेक्षित होते. मात्र, एमएसआरडीसीने ही विभागणी न दाखवता टोलचा कालावधी कायम ठेवला.
बीओटीचा करारच नाही
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग राबविताना राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसी यांच्यात बीओटी तत्त्वाचा करार होणे आवश्यक होते. मात्र, तसे झाले नाही. ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचेही एडवोकेट प्रवीण वाटेगावकर यांनी सांगितले.
एमएसआरडीसीच्या विरोधात न्यायालयात धाव
टोलबाबत एमएसआरडीसीने मोठ्या प्रमाणावर हेराफेरी आणि फसवणूक करून खोटी आकडेवारी सादर केल्याचे माहितीच्या अधिकारत काही कागदपत्रावरून समोर येते असा दावा वाटेगावकर यांनी केला आहे. याविरोधात वाटेगावकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका टोल वसुली बेकायदेशीर ठरवावी यासाठी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - 30 वर्षांच्या कार्यकाळात सातत्याने बहिष्कार घालणारे विरोधक पहिल्यांदा पाहिले - उपमुख्यमंत्री अजित पवार
