मुंबई/औरंगाबाद/शिर्डी - महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नेमलेले साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बरखास्त केले (Shirdi Saibaba Sansthan trustee board Dismissed). येत्या दोन महिन्यात नव्याने विश्वस्त मंडळ नेमावे, अशा सूचना देत पूर्वीप्रमाणे तीन सदस्य समितीकडे देवस्थानचा कारभार सोपविण्यात यावा असे आदेश दिले न्यायालयाने दिले आहेत. औरंगाबाद न्यायालयात संबंधित मंडळ बेकायदेशीर असल्याची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. संजय काळे (Sanjay Kale Petition) यांनी केली होती. न्यायालयाने यावर निकाल दिला.
साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ बरखास्त - महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती मुबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Shirdi Saibaba Sansthan trustee board Dismissed) रद्द केली आहे. येत्या दोन महीन्यात नविन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचे आदेश राज्य सरकारला आदेश देण्यात आले आहे. तो पर्यंत त्रिसदस्यीय समीती कामकाज पाहणार आहे. गेल्या काही वर्षात उच्च न्यायालयाकडून विश्वस्त मंडळ बरखास्त होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. सन 2004 साली राज्य सरकारने एक नवा कायदा आणत साईसंस्थान ( Sai Sansthan Shirdi ) राज्य शासनाच्या अख्यारीत आणत सतरा सदस्यीय राजकीय व्यक्तीच विश्वस्त मंडळ नेमले होते. राज्यातील सरकार राजकीय कार्यकर्त्यांची सोय विश्वस्त मंडळावर लावते. तसेच विधानमंडळाने पारीत केलेल्या कायद्यानुसार विश्वस्त मंडळातील सदस्य नेमले जात नसत. एकंदरीतच साई संस्थानच्या कारभारा विरोधात शिर्डीतील ग्रामस्थ उत्तम रंभाजी शेळके, यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
नविन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचे आदेश - दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या वर्षी सोळा सप्टेंबरला साई संस्थानवर अकरा विश्वस्तांची नेमणुक केली होती. त्यात अध्यक्ष पद हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने तर, उपाध्यक्ष पद हे शिवसेनेने वाटुन घेतले होते. साई संस्थानचे अध्यक्ष म्हणून कोपरगावचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे यांची नेमणुक केली गेली होती. राज्य सरकारने विश्वस्त मंडळ नेमतांना कायद्या प्रमाणे विश्वस्त सदस्यांची नेमणुक केली गेली नव्हती. यावर दाखल याचीकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनिवणा झाली. यावेळी न्यायालयाने हे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करत नविन विश्वस्त मंडळ दोन महीण्यात नेमण्याचे आदेश दिले. तो पर्यंत हायकोर्टाने नेमुण दिलेली त्री सदसीय समीती कामकाज पाहणार आहे. शिर्डीच साईबाबा संस्थान देशात दोन नंबरचे श्रीमंत देवस्थान म्हणून ओळखल जाते. साई संस्थानचा वर्षाकाठी पाचशे कोटींच्यावर टर्न ओव्हर आहे.
काय आहे प्रकरण - शिर्डी साईबाबा संस्थानची नियुक्ती महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. तीन पक्षाच्या सरकारमुळे कोटा ठरणे आणि त्यानुसार नियुक्ती होण्यास विलंब लागला होता. पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रवादीचे आमदार आशुतोष काळे यांच्यासह काही सदस्यांची नियुक्ती झाली होती. काळे यांना अध्यक्ष पद देण्यात आले होते. न्यायालयाने यावर ताशेरे ओढल्यानंतर उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. विश्वस्त मंडळावर नियुक्ती करताना सरकारने स्वतः केलेला कायदा पाळला नाही. नियमानुसार विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्यात आलेले नाही. निकषही पाळले गेले नाहीत, असे आक्षेप घेणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चार महिन्यानंतर यावर आज निर्णय दिला आहे.
आता कारभार यांच्याकडे - शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ न्यायालयाने बरखास्त केले. तसेच पुढील दोन महिन्यात विश्वस्त मंडळ नियुक्त करावे, तोपर्यंत पूर्वीप्रमाणे जिल्हा प्रधान न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि संस्थांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देवस्थानचा कारभार सोपवण्यात यावा, असे आदेश दिले आहेत.
