नोटाबंदीला पाच वर्षे पूर्ण; फायद्यापेक्षा तोटा झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत

नोटाबंदीचा सर्वात मोठा परिणाम शेती व्यवसायावर झाला आहे. ग्रामीण भागात किंवा बाजारात शेतीच्या निगडित सर्व व्यवहार हे रोखीने केले जात होते. अचानक नोटबंदी झाल्याने रोखीचे व्यवहार करण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचा परिणाम ग्रामीण भागात प्रामुख्याने दिसून आला.

औरंगाबाद - देशात नोटाबंदीच्या निर्णयाला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. नोटाबंदी करत असताना सांगितलेले तीन उद्दिष्ट साध्य झाले नाहीत. त्यामुळे निर्णय फसला असून त्यामधून काहीही सिद्ध झाले नाही. उलट सर्वसामान्यांना त्रास झाल्याचे मत बँक ऑफ महाराष्ट्राचे माजी संचालक देविदास तुळजापूरकर यांनी व्यक्त केले.



पाच वर्षांपूर्वी 8 नोव्हेंबरला रात्री आठ वाजता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, हा निर्णय घेत असताना तीन प्रमुख कारणेही देण्यात आली होती. त्यामध्ये काळा पैसा बाहेर काढणे, चलनातील खोट्या नोटा बाहेर काढणे, त्याचबरोबर दहशतवादी कारवायांना पायबंद घालण्यात अशी कारणे हे देण्यात आली होती. त्यामध्ये रिझर्व्ह बँक दिलेल्या अहवालानुसार 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त पैसे परत आलेले आहेत. त्यामुळे काळा पैसा बाहेर काढणे आणि खोटा नोटा जप्त करणे ही उद्दिष्ट पूर्ण झाली नाहीत. त्याचबरोबर दहशतवादी कारवाया अद्यापही थांबलेल्या नाहीत. त्यामुळे घेण्यात आलेल्या निर्णयात सांगितलेली कारणे कुठेही दिसून आलेली नाही. त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्यांना बसला आहे. जिथे रोखीने व्यवहार केले जातात अशा ग्रामीण भागात मोठा फरक दिसून आल्याचे मत देवीदास तुळजापूरकर यांनी व्यक्त केले.

नोटाबंदीचा निर्णय घाईत...
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर फरक पाडणारा नोटाबंदीचा निर्णय घेताना कोणालाही विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. लोकसभेत ठराव पास केला नव्हता. तसेच बैठका झाल्या नव्हत्या. निर्णय घेताना कुठलेही नियोजन केले नाही. परिणामी एटीएम आणि बँकेसमोर लोकांना लांब रांगा लावाव्या लागल्या. 50 दिवसांत परिस्थिती सुधारेल, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. आज पाच वर्षे झाली. या निर्णयामुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. त्याचा परिणाम फक्त सर्वसामान्यांना भोगावा लागला.

हेही वाचा-नोटाबंदीची निर्णयाला 5 वर्षे पूर्ण; डिजीटल व्यवहारासह चलनातील नोटांमध्येही वाढ

दोन हजारांची नोट बाजारात आणण्याचा निर्णय चुकला
मोठ्या नोटा असल्या तर काळा पैसा जमवणे सहज शक्य होते. त्यामुळे मोठ्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेताना दोन हजारांची नोट ही चलनात आणण्यात आली. मात्र कालांतराने दोन हजाराची नोट बाजारातून नाहीशी होत चाललेली आहे. सरकारला हे कळून चुकले की या नोटांच्या माध्यमातून आता पुन्हा काळा पैसा जमला जाऊ शकतो. उशिरा का होईना सरकारला शहाणपण सुचले. नवीन दोन हजारांच्या नोटा या अर्थव्यवस्थेत येत नाहीत, असे मत देवीदास तुळजापूरकर यांनी व्यक्त केले.

हेही वाचा-पुणे जिल्हा बँकेस 22 कोटी 25 लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलून मिळण्याची प्रतीक्षा

शेतीवर झाला मोठा परिणाम.....
नोटाबंदीचा सर्वात मोठा परिणाम शेती व्यवसायावर झाला आहे. ग्रामीण भागात किंवा बाजारात शेतीच्या निगडित सर्व व्यवहार हे रोखीने केले जात होते. अचानक नोटबंदी झाल्याने रोखीचे व्यवहार करण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचा परिणाम ग्रामीण भागात प्रामुख्याने दिसून आला. त्यानंतर सरकारने घेतलेल्या वेगवेगळ्या निर्णयाचा परिणाम हा शेती व्यवसायावर दिसून आला. त्यामध्ये जीएसटी आणि त्यानंतर आलेल्या कोरोनाचा मोठा परिणाम हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचे मत देवीदास तुळजापूरकर यांनी व्यक्त केले.

हेही वाचा-नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत पंतप्रधान मोदींनी देशाची माफी मागितली पाहिजे - संजय राऊत

देशाची अर्थव्यवस्था कागदावरच भक्कम
देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम झाली असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, ही प्रगती फक्त आकडेवारी पुरतीच मर्यादित आहे. खरेतर समाजात आलेली विषमता ही झोप उडविणारी आहे. गरीब दिवसेंदिवस गरीब होत चालले आहेत. तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चालले आहेत. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील दरी ही दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे. रोजगार निर्माण व्हावेत, अशा पद्धतीने सरकारने आपले धोरण बदलायला हवे, असे मत देवीदास तुळजापूरकर यांनी व्यक्त केले