औरंगाबाद - शहराचा पाणी प्रश्न गंभीर होत असल्याने औरंगाबाद खंडपीठाने स्वतः लक्ष घेत दर दोन आठवाड्याला काम किती इंच पुढे सरकले याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश जीवन प्राधिकरण विभागाला दिले आहे. त्यामुळे आता 1680 कोटींची पाणी योजना वेळेत पूर्ण करावी लागणार आहे, अशी माहिती मनपा विधिज्ञ संभाजी टोपे यांनी दिली आहे. एक वर्षांपूर्वी सिडको भागातील आठ नागरिकांनी पाणी मिळत नसल्याने खंडपीठात धाव घेतली होती. या नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्याबाबत न्यायालयाने सूचना केल्या होत्या आणि त्यांना पाणी मिळाले देखील. मात्र त्यातील दोन नागरिकांना पाणीच मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी पुन्हा न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने स्वतः लक्ष घालून आमच्या घरी देखील सात दिवसातून एकदाच पाणी येते, असे सांगितले. त्यामुळे हा शहराचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे न्यायालयाने लक्षात घेत शहरासाठी पाण्याची काय सोय आहे याबाबत महानगरपालिकेला जाब विचारला आहे.
नवीन पाणी योजनेबाबत मनपाची माहिती : न्यायालयाने स्वतःहून शहराच्या पाणी प्रश्नाबाबत मनपाकडे माहिती मागितल्यानंतर, 2024 पर्यंत नवीन पाणी योजना कार्यान्वित होणार आहे, असे उत्तर मनपा तर्फे देण्यात आले. सध्या पाण्याची मागणी जवळपास दोनशे पंधरा एमएलडी इतकी आहे. मात्र शहरात 152 एमएलडी पाणी उपसा केले जाते. पाणी गळती आणि पाणी चोरीमुळे, त्यातील 120 एमएलडी पाणी हे शहराला मिळते. त्यामुळे पाण्याच्या मागणीपेक्षा अर्धाच पुरवठा होत असल्याने शहरवासियांना सात दिवसातून एकदा पाणी दिले जाते. नवीन पाणी योजनेमुळे पुढच्या दोन वर्षात शहराचा पाणी प्रश्न सुटेल असे मनपातर्फे सांगण्यात आले.
पाणी योजनेबाबत न्यायालयाला द्यावी लागणार माहिती : नवीन पाणी योजनेच्या कामाचा शुभारंभ झाला असला तरी अनेक अडचणी या प्रकल्पात आहेत. त्यात सर्वात महत्त्वाची अडचण म्हणजे पैठण येथे पंप हाऊस उभारणे. पक्षी अभयारण्य असल्याने त्या ठिकाणी वनविभागाची परवानगी लागणार आहे. त्यामुळे खंडपीठाने वनविभागाला 30 एप्रिलपर्यंत पंप हाऊसचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवा निर्देश दिले, तर केंद्र सरकारने 31 मे पूर्वी ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, असे देखील खंडपीठाने सांगितले आहे. जून महिन्यापासून प्रत्येक दोन आठवड्याला नेमके किती काम पूर्ण झाला आहे. याचा आढावा जीवन प्राधिकरणाने न्यायालयात सादर करायचा आहे. प्रत्येक दोन आठवड्यांमध्ये किती इंच काम पुढे झाले आहे, याबाबत ही माहिती द्यावी लागणार आहे. न्यायालयाला सतत माहिती मिळाल्याने 2024 मध्ये पूर्ण होणारा प्रकल्प 2023 पर्यंत पूर्ण होऊ शकतो, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.
पाणीपट्टीबाबत केली विचारणा : औरंगाबाद शहरातील नागरिकांना दरवर्षी 4450 इतकी पाणीपट्टी मनपाला द्यावी लागते. राज्यात सर्वात जास्त पाणीपट्टी घेऊन पाणी का मिळत नाही? असा प्रश्न न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी मनपाने औरंगाबाद शहरापासून जायकवाडी धरणाचे अंतर जवळपास पन्नास किलोमीटर आहे. इतर ठिकाणी धरण वर शहर ही खालच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे पाणी आणण्यात कोणत्या अडचणी येत नाही. तर औरंगाबाद शहर धरणापेक्षा उंचावर आहे. त्यामुळे पाणी देताना विद्युत मोटरचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विजेचे बिल हे द्यावे लागते असल्याने पाणी महाग असल्याचे उत्तर मनपाने दिले, अशी माहिती मनपा विधिज्ञ संभाजी टोपे यांनी दिली आहे.
