नवी दिल्ली: भारतीय स्पर्धा आयोग (The Competition Commission) (CCI) 1 डिसेंबरपासून GST नफाखोरीशी संबंधित सर्व तक्रारींची चौकशी करेल (CCI GST नफाखोरीच्या तक्रारींवर लक्ष ठेवण्यासाठी). या आधी अशा तक्रारींवर नॅशनल अँटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) द्वारे कारवाई केली जात होती. केंद्र सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. (CCI to monitor GST profiteering complaints)
सध्या, नफेखोरी विरोधी महासंचालनालय (DGAP) GST दर कपातीचा लाभ कंपन्यांना देत नसल्याबद्दल ग्राहकांच्या तक्रारींची चौकशी करते आणि नंतर NAA ला अहवाल देते. त्यानंतर NAA या तक्रारींवर अंतिम निर्णय घेते. NAA चा कार्यकाळ या महिन्यात संपणार आहे, त्यामुळे 1 डिसेंबरपासून CCI आपले कामकाज हाती घेईल. DGAP आपले सर्व अहवाल CCI ला सादर करेल, जे त्यांच्यावर निर्णय देईल.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने 23 नोव्हेंबर रोजी एका अधिसूचनेत ही माहिती दिली आहे. NAA ची स्थापना वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्याच्या कलम 171A अंतर्गत नोव्हेंबर 2017 मध्ये दोन वर्षांसाठी (2019 पर्यंत) करण्यात आली. नंतर त्याचा कार्यकाळ नोव्हेंबर 2021 पर्यंत दोन वर्षांसाठी वाढवण्यात आला. त्यानंतर, गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, GST परिषदेने NAA चा कार्यकाळ आणखी एक वर्ष 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत वाढवला, त्यानंतर त्यांनी त्याचे संपूर्ण काम CCI कडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जीएसटी नफेखोरीशी संबंधित तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी सीसीआयमध्ये एक वेगळा विभाग स्थापन केला जाऊ शकतो.
