मुंबई - चालू आर्थिक वर्षाचे शेवटचे द्विमासिक पतधोरण भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दर जैसे थे म्हणजे ५.१५ टक्के कायम ठेवल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे महागाई वाढत असताना मध्यमवर्गीयांना कोणताही दिलासा मिळू शकला नाही.
रेपो दराप्रमाणे रिव्हर्स रेपो जैसे थे म्हणजे ४.९० टक्के असा ठेवला आहे. पतधोरण समितीमध्ये सहा सदस्य आहे. सर्व सदस्यांनी रेपो दर जैसे थे ठेवण्यासाठी मत दिले आहे.
मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि वाढती महागाई असताना आरबीआयकडून काय रेपो दर जाहीर करणार, याकडे उद्योगजगतासह सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले होते.
-
Governor, Reserve Bank of India’s Press Conference https://t.co/7AvViXwLPl
— ReserveBankOfIndia (@RBI) February 6, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Governor, Reserve Bank of India’s Press Conference https://t.co/7AvViXwLPl
— ReserveBankOfIndia (@RBI) February 6, 2020Governor, Reserve Bank of India’s Press Conference https://t.co/7AvViXwLPl
— ReserveBankOfIndia (@RBI) February 6, 2020
आरबीआय पतधोरण समितीने असे नोंदविली आहेत निरीक्षणे-
- देशाची अर्थव्यवस्था कमकुवतच राहणार असल्याचे पतधोरण समितीने निरीक्षण नोंदविले.
- उत्पादनातही घसरण झाल्याचे पतधोरण समितीने म्हटले आहे.
- महागाईही अनिश्चित पद्धतीने वाढली आहे.
- महागाई वाढण्याला कांदे दरवाढ कारणीभूत असल्याचे आरबीआय पतधोरण समितीने म्हटले आहे.
- आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या चौथ्या तिमाहीत महागाई (ग्राहक किंमत निर्देशांक) हा ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज केला आहे. तर आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या पहिल्या सहामाहीत महागाईचे प्रमाण हे ५.४ ते ५ टक्के राहिल, असा अंदाज केला आहे. तर आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या तिसऱ्या तिमाहीत महागाई कमी होवून ३.२ टक्के राहिल, असे पतधोरण समितीने म्हटले आहे.
- आर्थिक विकासाला चालना देण्याकरता लवचिक धोरण स्वीकारणार असल्याचे आरबीआय म्हटले आहे. त्याचबरोबर महागाई ही उद्दिष्टाच्या मर्यादेत राहिल, असे केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेने आश्वस्त केले आहे.
- आरबीआयने पुढील आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा विकासदर ६ टक्के राहिल असा अंदाज केला आहे.
अशी आहे देशातील आर्थिक स्थिती-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तीय तूट वाढून जीडीपीच्या ३.८ टक्के होईल, असा अंदाज केला आहे. यापूर्वी वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत ३.३ टक्के होईल, असा अंदाज करण्यात आला होता.
सरकारी आकडेवारीनुसार डिसेंबरमध्ये किरकोळ बाजारपेठेत ७.३ टक्क्यांवर महागाई पोहोचली आहे. हे महागाईचे प्रमाण आरबीआयच्या मर्यादेहून (६ टक्के) १.३ टक्के अधिक आहे.चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) विकासदर हा ५ टक्के राहील, असा सरकारचा अंदाज आहे. किरकोळ बाजारातील महागाईचे प्रमाण हे चालू आर्थिक वर्षाच्या डिसेंबरमध्ये ७.३ टक्क्यांवर पोहोचले. हे गेल्या पाच वर्षातील सर्वात अधिक महागाईचे प्रमाण आहे. 'आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९-२०' मध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर पुढील आर्थिक वर्षात ६ ते ६.५ टक्के राहिल, असा अंदाज केला आहे
वर्ष २०१९ मध्ये आरबीआयने रेपो दरात १३५ बेसीस पाँईटने कपात केली आहे. तरीही कर्जाची मागणी कमी झाल्याचे क्रिसिलने म्हटले आहे. दरम्यान, डिसेंबरच्या पतधोरणात आरबीआयने रेपो दर ५.१५ टक्के कायम ठेवला होता.
जाणून घ्या, रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय?
रेपो दर म्हणजे ज्या व्याजदराने आरबीआय बँकांना कर्ज देते तो दर असतो. तर रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे आरबीआयकडील ठेवीवर बँकांना मिळणारा दर असतो. रेपो दर कमी केल्यास कर्जाचे व्याजदर कमी होतात. तर रेपो दरात वाढ केल्याने कर्जाचे दर बँकाकडून वाढविले जातात. बँकांच्या कर्जावर रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपोचा परिणाम होतो.
