नवी दिल्ली - देशाच्या जीडीपीत घसरण झाल्याने माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्र सरकारने कर्ज घ्यावे किंवा नोटांची छपाई करावी, असा चिदंबरम यांनी सरकारला दिला आहे. वित्तीय तुटीची चिंता न करता अधिक प्रमाणात खर्च करावा, असे माजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
गेल्या चाळीस वर्षातील हे सर्वात अंधकारमय वर्ष असल्याचे पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. पहिल्या दोन तिमाहीत ( उणे २४.४ टक्के आणि उणे ७.४ टक्के जीडीपी) मंदी निर्माण झाली आहे. तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीतही आर्थिक सुधारणा झाली नाही.
सुधारणांचे कोंब कोणालाही दिसले नाहीत-
गतवर्षी कोरोना महामारीची पहिली लाट ओसरत असताना केंद्रीय अर्थमंत्री आणि त्यांच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी आर्थिक सुधारणा झाल्याचे सांगण्यास सुरुवात केली होती. त्यांना दिसलेले सुधारणांचे कोंब (ग्रीन शूट्स) कुणालाही दिसले नाहीत. त्यांनी व्ही-आकाराची आर्थिक सुधारणा होईल, असे भाकित केले होते. ती चुकीची माहिती होती. आम्ही खूप मोठा इशारा दिला होता. आर्थिक सुधारणा झाल्याची कोणतीही चिन्हे नसल्याचेही म्हटले होते, याची चिदंबरम यांनी आठवण करून दिली.
पुढे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाले, की अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांसाठी मोठ्या प्रोत्साहनेची गरज असल्याचे आम्ही निदर्शनास आणले होते. त्यामध्ये सरकारी खर्च, गरिबांच्या खात्यावर थेट पैसे हस्तांतरित करणे आणि मुक्तपणे मोफत रेशन यांचा समावेश आहे. आम्ही कान बंद केलेल्या व्यक्तींना विनंती केली. त्याचा परिणाम म्हणून विकासदरात उणे ७.३ टक्के घसरण झाली आहे.
हेही वाचा-कोरोनाच्या काळातही वित्तीय तूट होण्यास मदत; 'ही' आहेत दोन कारणे
सरकारने अर्थतज्ज्ञांसह विरोधकांचा सल्ला काळजीपूर्वक ऐकावा-
जे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये घडले आहे, ते आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये घडू नये. सरकारने चुका मान्य केल्या पाहिजेत. धोरण मागे घेतले पाहिजेत. सरकारने अर्थतज्ज्ञांसह विरोधकांचा सल्ला काळजीपूर्वक ऐकायला हवा. सरकारने विविध अर्थतज्ज्ञ आणि नामांकित संस्थांच्या सल्ल्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी केला आहे.
हेही वाचा- दिलासादायक! स्पूटनिक व्हीचे ३० लाख डोस हैदराबादमध्ये दाखल
२०२०-२१मध्ये देशाच्या जीडीपीमध्ये ७.३ टक्क्यांची घसरण!
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाच्या जीडीपीमध्ये ७.३ टक्के घसरण झाल्याचे समोर आले आहे. ही आकडेवारी सोमवारी जाहीर करण्यात आली. यापूर्वी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जीडीपीमध्ये ४ टक्क्यांची वाढ झालेली दिसून आली होती. केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) ही आकडेवारी जाहीर केली. गेल्या वर्षीचा भारताचा जीडीपी हा १४५ लाख कोटी रुपये होता. तो यावर्षी कमी होऊन १३५ लाख कोटी रुपयांवर आला आहे. तसेच, जीडीपीमधील वाढ ही गेल्यावर्षीच्या तुलनेत (४.०) यावर्षी उणे ७.३ टक्के झाली असल्याचे एनएसओने स्पष्ट केले.
