नवी दिल्ली Parliament Winter Session : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन 4 डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही घोषणा केली. नवीन संसदेत हे हिवाळी अधिवेशन होणार असून, 19 दिवसांत 15 बैठका होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अधिवेशनात विधिमंडळ कामकाजासह इतर विषयांवर चर्चा होणं अपेक्षित आहे.
19 दिवसांत 15 बैठका होणार : प्रल्हाद जोशी यांनी 'X' वरील पोस्टमध्ये सांगितलं की, अधिवेशनाच्या 19 दिवसांत 15 बैठका होतील. अधिवेशनादरम्यान विधीमंडळ कामकाज, इतर विषयांवरील चर्चेसाठी उत्सुक आहोत. तसेच टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावरील 'कॅश-फॉर-क्वेरी' प्रकरणाचा अहवाल अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत सादर केला जाईल, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. संसदेच्या आचार समितीनं टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांची हकालपट्टी करण्याची शिफारस केलीय.
-
Winter Session, 2023 of Parliament will commence from 4th December and continue till 22nd December having 15 sittings spread over 19 days. Amid Amrit Kaal looking forward to discussions on Legislative Business and other items during the session.#WinterSession2023 pic.twitter.com/KiboOyFxk0
— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) November 9, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Winter Session, 2023 of Parliament will commence from 4th December and continue till 22nd December having 15 sittings spread over 19 days. Amid Amrit Kaal looking forward to discussions on Legislative Business and other items during the session.#WinterSession2023 pic.twitter.com/KiboOyFxk0
— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) November 9, 2023Winter Session, 2023 of Parliament will commence from 4th December and continue till 22nd December having 15 sittings spread over 19 days. Amid Amrit Kaal looking forward to discussions on Legislative Business and other items during the session.#WinterSession2023 pic.twitter.com/KiboOyFxk0
— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) November 9, 2023
तीन प्रमुख विधेयकांबाबत चर्चा होण्याची शक्यता : यासोबतच आयपीसी, सीआरपीसी, एव्हिडन्स कायद्याची जागा घेणारी तीन प्रमुख विधेयके या अधिवेशनात विचारात घेतली जाण्याची शक्यता आहे. गृहविभागाच्या स्थायी समितीनं अलीकडेच याबाबत तीन अहवाल स्वीकारले आहेत. संसदेत प्रलंबित असलेलं दुसरे मोठं विधेयक मुख्य निवडणूक आयुक्त तसंच निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे. या विधेयकानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीचा करण्याची तरतूद आहे. सध्या त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचा दर्जा मिळाला आहे. या विधेयकाला विरोध करत सरकारला संस्था ताब्यात घ्यायच्या आहेत, असं विरोधी पक्ष सांगत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारनं हा आरोप फेटाळून लावला आहे. हिवाळी अधिवेशन ख्रिसमसच्या आधी संपणार असून ते या वर्षातील शेवटचं संसदेचं अधिवेशन असेल.
हेही वाचा -
