नवी दिल्ली - रेशन कार्डाशी संबंधित सेवा घेण्यासाठी तुम्हाला आता सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज लागणार नाही. कारण, डिजीटल इंडिया अभियानांतर्गत सेतु सुविधा केंद्रात रेशन कार्डाशी संबंधित अनेक सेवा तत्काळ मिळणार आहेत.
रेशन कार्डासाठी अर्ज करणे व त्यामध्ये बदल करण्यासारख्या कामासाठी तुम्ही जवळच्या सेतू सुविधा केंद्रा जाऊ शकता. ही माहिती डिजीटल इंडियाने ट्विट करून दिली आहे.
हेही वाचा-घराबाहेर पडणे अशक्य असणाऱ्या रेशन कार्डधारकांकरिता दिल्ली सरकारने 'ही' सुरू केली सुविधा
काय म्हटले आहे डिजीटल इंडियाने?
डिजीटल इंडियाने ट्विटरमध्ये म्हणाले, की सेतू सुविधा केंद्रांनी सार्वजनिक वितरण विभागाशी सामंजस्य करार केला आहे. त्यामुळे देशातील 3.70 लाख सेतू सुविधा केंद्रांमधून रेशन कार्डशी संबंधित सुविधा दिल्या जाणार आहेत. त्याचा देशातील 23.64 कोटी रेशन कार्डधारकांना फायदा होईल, याचा विश्वास आहे.
हेही वाचा-३१ जुलैपर्यंत 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' लागू करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना आदेश
सेतू सुविधा केंद्रात या मिळणार सेवा
- रेशन कार्ड किती उपलब्ध आहे, याची माहिती मिळेल.
- रेशन कार्डाशी संबंधित माहिती सेतू सुविधा केंद्रात अपडेट करता येईल.
- रेशन कार्ड हरविले तर नवीन रेशन कार्डासाठी अर्ज करता येईल.
- रेशन कार्डामधील तपशीलामध्ये माहिती अपडेट करता येईल.
- रेशन कार्ड हे आधारशी संलग्न करता येईल.
- रेशन कार्डची नक्कल प्रिंट काढता येईल.
हेही वाचा-'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' लागू करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे पश्चिम बंगालला निर्देश
हे आहेत रेशन कार्डाचे प्रकार?
उत्पन्नावर आधारित रेशन कार्ड नागरिकांना दिले जाते. दारिद्र्य रेषेवरील लोकांना एपीएल, दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांकरिता बीपीएल आणि सर्वात गरीब असलेल्या नागरिकांना अंत्योदय ही तीन प्रकारची रेशन कार्ड दिली जातात. ही वर्गवारी कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नावर निश्चित केली जाते.
रेशन कार्डासाठी काय आहे पात्रता?
देशातील प्रत्येक भारतीय नागरिकाला रेशन कार्डासाठी अर्ज करता येईल. 18 वर्षांहून कमी वयाच्या मुलांचा रेशन कार्डामध्ये समावेश करण्यात येतो. जर 18 वर्षांहून अधिक वय असेल तर रेशन कार्डासाठी अर्ज करता येतो.
दरम्यान, एक देश एक रेशनकार्ड योजनेची देशात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यामध्ये नागरिकांना केंद्रित ठेवून योजनेचे स्वरुप तयार करण्यात आले आहे. या योजनेमधून अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर सामाजिक योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
