मुंबई - केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात आला आहे. यापार्श्वभूमीवर शेयर मार्केटवर परिणाम झाला आहे. सकाळीच सुरुवातीच्या व्यवहारात सेन्सेक्स 516.97 अंकांनी 60,066.87 वर पोहोचला आहे. तर निफ्टी 153.15 अंकांनी 17,815.30 वर पोहोचला आहे. रुपयातदेखील 10 पैशांनी वाढला आहे. त्यामुळे रुपयाचा आजचा दर 81 रुपये 88 पैसे झाला आहे.
-
Sensex opens in green, currently up by 437.32 points and trading at 59,987.22. pic.twitter.com/e9yowlYz6U
— ANI (@ANI) February 1, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Sensex opens in green, currently up by 437.32 points and trading at 59,987.22. pic.twitter.com/e9yowlYz6U
— ANI (@ANI) February 1, 2023Sensex opens in green, currently up by 437.32 points and trading at 59,987.22. pic.twitter.com/e9yowlYz6U
— ANI (@ANI) February 1, 2023
शेयर बाजारात तेजी - शेअर बाजारात सुरुवातीच्या व्यवहारात तेजी दिसून आली. बाजार सुरु होताच सेन्सेक्सच्या आकड्यात वाढ झाल्याचे दिसून आले. सध्या सेन्सेक्स 437.32 अंकांनी वाढला आहे. सध्या बाजारात सेन्सेक्सचा दर 59987.22 वर स्थिर आहे. त्याच वेळी, निफ्टी 300 अंकांच्या वाढीसह 17,700 च्या वर उघडला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभेत 2023-24 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हे 2023-24 साठी सरकारच्या अंदाजे प्राप्ती आणि खर्चाचा तपशील ठेवेल. वित्तमंत्री वित्तीय जबाबदारी आणि बजेट व्यवस्थापन (FRBM) कायदा, 2003, मध्यम मुदतीचे वित्तीय धोरण आणि मॅक्रो-इकॉनॉमिक फ्रेमवर्कचे तपशील देखील सादर करतील.
अर्थसंकल्पाकडे लक्ष - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (1 फेब्रुवारी) देशाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. यानंतर महागाई दराच्या आघाडीवर देशातील सामान्य माणसाला आगामी काळात आणखी दिलासा मिळू शकतो, कारण महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे. भारतातील महागाईचा दर 31 मार्च रोजी संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षात 6.8 टक्क्यांवरून पुढील आर्थिक वर्षात 5 टक्क्यांवर येऊ शकतो. वर्ष 2024 मध्ये तो आणखी 4 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
आयकर स्लॅबमध्ये बदल करण्याची मागणी - जागतिक मंदी आणि देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्याचे कठीण आव्हान अर्थव्यवस्थेसमोर असताना निर्मला सीतारामन आपला सलग पाचवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी उद्योग संघटना आणि हितसंबंधांसोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान मांडण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये आयकर स्लॅबमध्ये बदल करण्याची मागणी प्रमुख आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळू शकतो. त्याचबरोबर गरिबांवर सार्वजनिक खर्च वाढवण्याबरोबरच देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपायही जाहीर करता येतील. गेल्या काही महिन्यांत कमी झालेली महागाई आणि कर संकलनात झालेली वाढ यामुळे काहीसा दिलासा मिळू शकतो. मात्र त्यांचे लक्ष प्रामुख्याने आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर असू शकते.
हेही वाचा - Budget 2023 : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आज सादर होणार
