नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांचं संसद सदस्यत्व रद्द झालं आहे. 'आचार समिती'नं त्यांचा अहवाल लोकसभेत सादर केला. हा अहवाल मान्य करण्यात आला आहे. महुआ मोईत्रा यांची १७ व्या लोकसभेच्या सदस्यत्वातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
'आचार समिती'नं अहवाल सादर केला : अहवाल सादर होण्यापूर्वीच महुआ यांनी, आता 'महाभारताचं युद्ध' सुरू होईल, असा दावा केला होता. 'आचार समिती'चे अध्यक्ष विनोद सोनकर यांनी शुक्रवारी लोकसभेत आपला अहवाल सादर केला. हा संपूर्ण अहवाल १०६ पानांचा आहे. या अहवालात बहुजन समाज पार्टीचे खासदार दानिश अली यांच्यावरही मीडियामध्ये चुकीचं चित्रण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आचार समितीच्या अहवालात खासदार महुआ मोईत्रा यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
लोकसभा अध्यक्ष काय म्हणाले? : "हा एक वेदनादायक निर्णय आहे. परंतु कधीकधी तो घ्यावा लागतो. आपल्या लोकशाहीची वेगळी ओळख कायम राहावी यासाठी आम्हाला सभागृहात उच्च दर्जा राखायचा आहे,'' असं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले. आरोपींना त्याचं पूर्ण मत मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला नाही किंवा आरोपींची उलटतपासणीही झाली नाही. त्याला संसदेतून बडतर्फ करायचं की नाही हे आचार समिती ठरवू शकत नाही, फक्त सभागृहच ठरवू शकतं. समिती फक्त शिफारस करू शकते, असं रोखठोक मत काँग्रेस खासदार मनिष तिवारी यांनी व्यक्त केलं.
काय आहे प्रकरण? : तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावर खासदाराचा 'लॉग इन पासवर्ड' शेअर केल्याचा आरोप होता. त्यांनी हे मान्य केलं होतं. महुआ मोईत्रा यांना बोलण्याची संधी देण्याची विनंती तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना वारंवार केली. त्यावर अध्यक्षांनी जुना निर्णय पुढे केला. सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष असताना त्यांनी १० खासदारांना त्यांचं म्हणणं मांडू दिलं नाही. त्यावेळी त्यांची हकालपट्टी करण्यात येणार होती, असं लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितलं. तीच परंपरा येथे पाळली जात असल्याचं ओम बिर्ला म्हणाले.
हेही वाचा :
