नवी दिल्ली : शिवसेनेत शिंदे यांचे मोठे बंड झाले आणि हा पक्ष विभागला गेला. आता चिन्ह आणि पक्ष कुणाचा याचा संघर्ष न्यायालयात सुरू आहे. मंगळवारी यावर न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. सभागृहाचे अधिवेशन चालू असतानाच स्पीकरला हटवण्याची नोटीस दिली जावी. त्यामुळे होणार्‍या सर्व गैरप्रकारांना आळा बसेल, असे कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवादात म्हटले आहे. योग्य निर्णय होत नसेल तर १० व्या सुचीचा उपयोग काय, असेही त्यांनी म्हटले. राज्यपालांनी वेळेच्या आधीच अधिवेशन बोलाविले. रेबिया केसनुसार सभागृहाची रचना बदलता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील हरिष साळवे यांनी दिला आहे. त्याला ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला आहे.
पुढील दोन दिवस होणार सुनावणी - या अगोदरही अनेकदा यावर सुनावणी झाली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणुक आयोग असे दोन स्वतंत्र विषय समोर येत असल्याने यावर कोण निर्णय देणार हा मुद्दा समोर येत होता. मंगळवारी यावर न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे. तर बुधवारी शिंदे गटाचे वकील युक्तिवाद करणार आहेत. तसेच पुढील दोन दिवस म्हणजेच 15 आणि 16 फेब्रुवारीला या प्रकरणावर न्यायालयात नियमित सुनावणी होणार आहे.
मागील सुनावणीत काय झाले - 1 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणांवर सुनावणी झाली, तेव्हा न्यायाधीशांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, 29 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. त्यावेळी पाच न्यायमूर्तींपैकी न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १० जानेवारी २०२३ ची तारीख दिली होती. त्यानंतर सुनावणीसाठी १४ फेब्रुवारी ही तारीख दिली होती. त्यानुसार ही सुनावणी आज होत आहे.
15 लाखापेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्यांचे पत्र : शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या वतीने जवळपास 15 लाखापेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्यांचे पत्र आणि तीन लाखाच्या जवळपास शपथपत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये आतापर्यंत सादर करण्यात आलेले आहे. त्याचबरोबर बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाच्यावतीने 7 लाख सदस्यांची नावे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेली आहे. ठाकरे गटाने शिंदे गटापेक्षा दुप्पट सदस्यांची यादी दिल्याने त्यांचे पारडे जड मानले जाते.
आतापर्यंत काय काय घडले ? 16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका ठाकरे गटाकडून, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव शिंदे गटाकडून यासह आणखी चार याचिकांवर सर्वांत आधी 21 जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने आणि ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने परिस्थिती जैसे थे ठेवत ही सुनावणी पुढे ढकलली होती.
'या' याचिकांवर सुनावणी : यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील कोणत्या गटाला 'खरी' शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता द्यायची आणि धनुष्य-बाण चिन्हाचे वाटप करण्याची परवानगी दिली होती. शिवसेनेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड होण्याआधी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याची नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बजावली होती. या १६ आमदारांना निलंबित करावे, अशी शिवसेनेची याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता दिली होती, त्याविरोधात शिवसेनेची याचिका आहे.
हेही वाचा : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी समितीस केंद्राची सहमती
