नवी दिल्ली - २००२ च्या गुजरात दंगली प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मानवाधिकार कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना नियमित जामीन मंजूर केला आहे. या जामीनाला गुजरात सरकारने तीव्र विरोध केला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायामूर्तींच्या खंडपीठाने जामीन मंजूर केला आहे.
सेटलवाड यांना जामीन मंजूर - या संदर्भात न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला. यानंतर तिस्ता सेटलवाड यांना नियमित जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. तिस्ता सेटलवाड यांची नियमित जामिनासाठीची याचिका फेटाळून लावणारा गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश खंडपीठाने रद्द केला आहे. 2002 च्या गोध्रानंतरच्या दंगली प्रकरणात निरपराधांना गोवण्यासाठी पुरावे तयार केल्याचा आरोप तिस्ता सेटलवाड यांच्यावर होता. गुजरात सर्वोच्च न्यायालयाने तिस्ता सेटलवाड यांना नियमित जामीन रद्द करुन सरेंडर होण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या होत्या.
खंडपीठाचे निरीक्षण - तिस्ता सेटलवाड यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. याशिवाय कोठडीत त्यांची चौकशी करण्याची गरज नाही. यासोबतच अपीलकर्त्याचा पासपोर्ट यापूर्वीच जमा करण्यात आला असून, तो सत्र न्यायालयाच्या ताब्यात राहणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले आहे. अपीलकर्ता साक्षीदारांना प्रभावित करण्याचा कोणताही प्रयत्न करणार नाही आणि त्यांच्यापासून अंतर ठेवेल, असेही खंडपीठाने जामीन देताना म्हटले आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाला सुनावले - सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात पोलिसांनाही दिलासा दिला आहे. जर या खटल्यातील साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला तर ते थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारचा निर्णय दिला त्यामुळे आरोपींना जामीन मिळणे अवघड असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
