जयपूर (राजस्थान) : अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार केल्याप्रकरणी शिक्षा भोगत असलेल्या तरुणाला त्याच्या वंशवृद्धीसाठी पॅरोलवर सोडण्याचे आदेश (Orders to release on parole to increase dynasty) राजस्थान उच्च न्यायालयाने (Rajasthan Highcourt order) दिले आहेत. न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती समीर जैन यांच्या खंडपीठाने आरोपी राहुलने पत्नीमार्फत दाखल केलेली पॅरोल याचिका स्वीकारताना हा आदेश दिला. (Rape convict ordered to released on parole)
आरोपीची तरुण पत्नी अपत्यहीन - या प्रकरणातील आरोपीची तरुण पत्नी अपत्यहीन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तिला तिच्या पतीशिवाय दीर्घकाळ राहावे लागेल. वंश वाढविण्यासाठी त्याने पॅरोल मागितला आहे. अशा स्थितीत आरोपींना पंधरा दिवसांच्या पॅरोलवर सोडणे योग्य ठरेल. न्यायालयाने शिक्षा भोगणाऱ्याला कारागृह अधीक्षकांसमोर दोन लाख रुपयांचा मुचलका आणि प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या दोन जामीनदारांना हजर करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय, पॅरोल कालावधीनंतर आरोपीची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी तुरुंग अधीक्षक त्यांच्या स्तरावर अट ठेवू शकतात.
पत्नीला गरोदर राहायचे असल्याने पेरोल- याचिकेत अधिवक्ता विश्राम प्रजापती यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तो २२ वर्षांचा तरुण आहे आणि पॉक्सो कायद्याच्या गुन्ह्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून तुरुंगात आहे. संतती वाढवण्यासाठी त्याच्या पत्नीला गरोदर राहायचे आहे. त्यामुळे त्याला पॅरोलवर सोडण्यात यावे. याला विरोध करताना सरकारी वकिलांनी सांगितले की, अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार केल्याच्या गंभीर गुन्ह्यात आरोपी वीस वर्षांची शिक्षा भोगत आहे. याशिवाय वंश वाढवण्यासाठी पॅरोलच्या नियमात सुटका करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात यावी.
२० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा - दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला पंधरा दिवसांच्या पॅरोलवर वंश वाढविण्याचे आदेश दिले आहेत. अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार केल्याप्रकरणी अलवरच्या पॉक्सो न्यायालयाने आरोपी राहुलला १३ जून रोजी २० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
यापूर्वीही वंशवृद्धीसाठी पॅरोल दिला- अजमेरमधील कैद्याच्या सुटकेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिला आहे. उच्च न्यायालयाने अजमेर तुरुंगातील कैद्याला वंश वाढवण्यासाठी 15 दिवसांसाठी पॅरोलवर सोडण्याचे आदेश दिले होते. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याला वंश वाढवण्यासाठी 15 दिवसांच्या पॅरोलवर सोडण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाचा युक्तिवाद - न्यायालयाने म्हटले की निर्दोष जोडीदार एक स्त्री आहे आणि तिला आई व्हायचे आहे. स्त्रीत्वाच्या परिपूर्णतेसाठी मुलाला जन्म द्यायचा आहे. अशा स्थितीत पतीच्या चुकीमुळे तिला मूल होत नसेल तर यात तिचा काही दोष नाही. न्यायालयाने या कैद्याचा पंधरा दिवसांचा पॅरोल स्वीकारला आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, जरी मुलाच्या जन्मासाठी पॅरोलची तरतूद नाही. परंतु 16 संस्कारांमध्ये गर्भधारणा हा पहिला आणि सर्वांत महत्त्वाचा आहे. अशा परिस्थितीत स्त्रीला संतती निर्माण करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी तिचा नवरा असणे आवश्यक आहे.
