नवी दिल्ली - कोरोना कालावधीत लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्यातील जनतेचे आर्थिक नुकसान झाल्याबद्दल काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. प्रियंकाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. पत्राद्वारे त्यांनी मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याची मागणी केली. यासाठी त्यांनी सरकारला पाच सूचनाही दिल्या आहेत.
मध्यमवर्गीय हे वाढती महागाई, खासगी रुग्णालयांची लूट, वीजबिल, शाळा फी आणि व्यापार बंदी या गोष्टींशी झगडत आहे. बर्‍याच लोकांनी कर्ज घेणे, एफडी रद्द करणे, भविष्य निर्वाह निधीतून पैसे काढणे यासारखे पावले उचलली आहेत. राज्य सरकारने मध्यमवर्गाला दिलासा द्यावा अशी विनंती आहे, असे टि्वट प्रियंका गांधींनी केले आहे.
प्रियंका गांधींचे योगींना पाच सल्ले -
- सरकारी रुग्णालयांसह या महामारीच्या संकटात खासगी क्षेत्रातील रूग्णालयांनी मोठी भूमिका पार पडली आहे. बर्‍याच शासकीय रुग्णालयांनी लोकसेवेचे एक उत्तम उदाहरण ठेवले आहे. परंतु यातच काही खासगी रुग्णालयांनी सर्वसामान्यांकडून उपचारासाठी प्रचंड पैसे आकारल्याच्या तक्रारीही आल्या आहेत. रुग्णालयचे बील भरण्यासाठी लोक कर्ज घेत आहेत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींसोबत बसून उपचारांसाठी वाजवी व लोकहिताचे दर ठरवावेत. यामुळे रुग्णालयांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही किंवा सर्वसामान्यांच्या शोषणाला वाव राहणार नाही. ज्यांच्याकडून जास्त पैसे आकारले गेले आहेत त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची व्यवस्था सरकारने करावी.
- वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांना दैनंदिन वापराच्या वस्तू व जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करणे अवघड होत आहे. खाद्यतेल, भाज्या, फळे आणि घरगुती वापराच्या वस्तू अत्यंत वेगवान वेगाने महागाईच्या आवरणाखाली आल्या आहेत. राज्यातील महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि वस्तूंच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी त्वरित ठोस पावले उचलली पाहिजेत जेणेकरून लोकांना या काळात घर चालविण्यात अडचण येऊ नये.
- उत्तर प्रदेशातील जनता आधीच वाढत्या विजेच्या किंमती आणि स्मार्ट मीटरमुळे त्रस्त आहे. या संकटाच्या युगात त्यांना वीज बिलात दिलासा मिळाला पाहिजे. पण राज्यात पुन्हा एकदा वीज दरात वाढ झाल्याचे वृत्त आहे. कृपया एकाही पैशाने विजेची किंमत वाढवू नका.
- राज्य शाळा बंद आहेत, परंतु पालकांवर दरमहा शालेय फी भरण्याचा दबाव आहे. शाळांसमोर तसेच त्यांच्या शिक्षकांच्या पगारावर संकट आहे. राज्य सरकारने शाळा व पालकांच्या प्रतिनिधींसोबत बसून फी माफी देण्याची व शाळांना आर्थिक मदतीचे पॅकेज देण्याची यंत्रणा बनविण्यासाठी एक ब्लू प्रिंट तयार करायला हवी. यामुळे पालकांना थोडा दिलासा मिळेल आणि शिक्षकांना आणि शाळांच्या कर्मचार्‍यांना मदतही होईल.
- राज्यातील व्यापारी व दुकानदारांना दिलासा देण्यासाठी रोडमॅप तयार केला पाहिजे. ज्याद्वारे त्यांना कर्तव्ये आणि करामध्ये थोडा दिलासा मिळेल.
