हैदराबाद - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज पंतप्रधान गतीशक्ती या राष्ट्रीय बहुआयामी मास्टर प्लॅनचे उद्धाटन करणार आहेत. नवी दिल्ल्लीतल्या प्रगती मैदानावर सकाळी 11 वाजता हा कार्यक्रम होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी देशाला संबोधित करताना या योजनेविषयी घोषणा केली होती. भारतमाला, सागरमाला, देशांतर्गत जलमार्ग, बंदरं आणि उड्डाण अशा विविध मंत्रालयांच्या योजनांचा अंतर्भाव यात केला जाणार आहे. यातून वस्त्रोद्योग, औषध क्षेत्र, संरक्षण, औद्योगिक कॉरिडॉर तसंच कृषी क्षेत्राची जोडणी वाढणार आहे. याचा देशातल्या नागरिकांना आणि व्यावसायिकांना अधिक लाभ होईल.
गतीशक्ती ही योजना 100 लाख कोटी रुपयांपेक्षा देखील अधिक मोठी योजना असणार आहे. रेल्वे, रस्त्यांसह अन्य 16 मंत्रालयांना जोडणारा एक डिजिटल मंच आहे. ही योजना इंफ्रास्ट्रक्चरचा पाया रचणार आहे. तर या योजनेच्या अंतर्गत लाखो लोकांना रोजगार मिळणार आहे. योजनेचा मुख्य उद्देश विविध प्रकल्पांना संपर्काच्या माध्यमातून मजबूती देण्याचा आणि एकीकृत करण्यासह समन्वय करण्याचा आहे. 16 मंत्रालयं आणि विभागांनी त्या सर्व प्रकल्पांना जीआयएस मोडमध्ये टाकलं आहे. ज्या प्रकल्पांना 2024-25 पर्यंत पूर्ण करायचं आहे. गतीशक्ती योजना ही एक राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन आहे.
या योजनेचे उद्दीष्ट देशातील विद्यमान आणि भविष्यातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची गती वाढवणे आणि खर्च कमी करणे आहे. सध्या, एक मंत्रालय रस्ता बनवतो, तर दुसरा पाईप आणि केबल टाकण्यासाठी पुन्हा तो रस्ता खोदतो. यामुळे वेळेबरोबरच पैशाचाही अपव्यय होत आहे. याचा सामान्य लोकांना त्रास होतो. अशाच कारणांमुळे करोडो किंमतीचे प्रकल्प शिल्लक आहेत. विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वयाचा अभाव दूर करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरू शकते.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) सर्व प्रकल्पांच्या देखरेख आणि अंमलबजावणीसाठी नोडल मंत्रालय असेल. प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय नियोजन गट नियमितपणे बैठक घेईल. कोणत्याही नवीन आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी मास्टर प्लॅनमध्ये कोणतेही बदल मंजूर करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांचा एक सशक्त गट स्थापन केला जाईल.
उपग्रहाद्वारे निरीक्षण केले जाईल -
सर्व प्रकल्प या राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत आणले जातील. त्यात सर्व 16 मंत्रालयांचे सचिव स्तरीय अधिकारी आणि तज्ञ असतील. उपग्रहातून घेतलेल्या 3 डी प्रतिमांद्वारे योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येईल. मंत्रालयांमध्ये समन्वयाच्या अभावामुळे अनेक प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होत नाहीत आणि वर्षानुवर्षे अडकून पडतात. यामुळे केवळ वेळ वाया जात नाही, तर प्रकल्पाचा खर्चही वाढतो. अनेक प्रकल्पांचे बजेट दुप्पट आणि तिप्पटही पोहोचतात. मंत्रालयांतर्गत कोणत्याही प्रकल्पात गुंतवणूक करत असलेल्या गुंतवणूकदारांनाही या योजनेचा लाभ दिला जाईल. प्रकल्प रखडल्याने गुंतवणूकदारही चिंतेत आहेत. व्यवसायात सुलभता, कमी खर्च आणि प्रकल्पावर घेतलेला वेळ यासंदर्भात उचलण्यात आलेले हे पाऊल गुंतवणूकदारांसाठीही लाभदायक ठरेल. सर्व राज्यांनाही या योजनेअंतर्गत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जेणेकरून देशभरात सुरू असलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल. 16 मंत्रालयांचे प्रकल्प एकाच व्यासपीठावर असणे भविष्यात चांगले परिणाम देईल.
याचा काय फायदा?
- मंत्रालयांमधील समन्वय आणि प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्याव्यतिरिक्त, हे व्यासपीठ उद्योगांची कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत करेल.
- स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच उद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढेल.
- प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून सरकार गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकते.
- या प्रकल्पाच्या मदतीने देशातील विकास प्रकल्पांची गती वाढेल.
- यासह, या उपक्रमामुळे देशात रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.
