नवी दिल्ली : यूपीमध्ये 2017 पासून झालेल्या 183 चकमकींची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यात अतिक अहमद आणि अशरफ यांच्या पोलीस कोठडीत झालेल्या हत्येचा समावेश आहे. या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी एका वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलाने ही याचिका दाखल केली आहे. उत्तर प्रदेशच्या विशेष पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) यांच्या वक्तव्याचा हवाला देत वकिलाने ही याचिका दाखल केली आहे.
स्वतंत्र तज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी : गँगस्टरमधून राजकारणी झालेला अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांना पोलिसांच्या उपस्थितीत प्रयागराज येथील रुग्णालयात नेत असताना गोळ्या झाडण्यात आल्या. याप्रकरणी अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. 2017 पासून झालेल्या 183 चकमकींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र तज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. वकिलांनी 2017 नंतर 183 चकमकींबाबत उत्तर प्रदेशच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या वक्तव्याचा हवाला दिला आहे. अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अश्रफ यांच्या हत्येची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. पोलिसांच्या उपस्थितीत हल्लेखोरांनी दोघांचीही गोळ्या झाडून हत्या केली.
कायद्याचे उल्लंघन आणि यूपी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न : 2020 मध्ये कानपूर बिक्रू चकमकीत मारले गेलेले विकास दुबे आणि त्याच्या साथीदारांची चौकशी करण्यासाठी आणि पुरावे रेकॉर्ड करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ला निर्देश देण्याची मागणी वकील विशाल तिवारी यांनी केली आहे. अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी याचिका कायद्याचे उल्लंघन आणि यूपी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यासाठी गंभीर धोका : विकास दुबे एन्काऊंटरसारखी घटना पुन्हा घडल्याचे याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, अशा घटना लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यासाठी गंभीर धोका आहेत आणि अशा कृत्यांमुळे अराजकतेला चालना मिळते. हत्या किंवा खोट्या पोलीस चकमकींचा कायदा निषेध करतो आणि लोकशाही समाजात अशा गोष्टी असू शकत नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले. पोलिसांना अंतिम लवाद किंवा शिक्षा देणारी संस्था म्हणून परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
हेही वाचा : Atiq Ashraf Wife : अतिकची पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफची पत्नी जैनब करू शकतात सरेंडर; पोलीस अलर्ट
