कोची (केरळ) : मुलांची गैर-वैद्यकीय खतना बेकायदेशीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा घोषित करण्याची विनंती करणारी याचिका शुक्रवारी केरळ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 'नॉन-रिलीजस सिटिजंस' नावाच्या संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारला खतना प्रथा बंद करण्यासाठी कायदा करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. खतना हे मुलांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. खतना केल्याने आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण होत असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
जगण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन : याचिकेत असे म्हटले आहे की, मुलावर खतना करण्याची प्रथा पालकांकडून एकतर्फीपणे लादली जाते. याचिकेनुसार, हे आंतरराष्ट्रीय करारातील तरतुदींचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, देशात खतना करण्याच्या प्रथेमुळे अनेक नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. खतना ही प्रथा 'क्रूर, अमानवी आणि रानटी' आहे आणि ती मुलांच्या मूलभूत हक्कांचे, संविधानात दिलेल्या जगण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करते, असे त्यात नमूद केले आहे.
कोची दुर्घटनेप्रकरणी न्यायालयाची टिप्पणी : केरळ उच्च न्यायालयाने पोलिसांना उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, राज्यातील रस्ता सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. राज्यातील रस्ते अपघातांची संख्या चकित करणारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. खासगी बसच्या धडकेत दुचाकी चालकाचा मृत्यू झालेल्या कोची दुर्घटनेप्रकरणी स्वत:हून कारवाई सुरू करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील रस्ता सुरक्षा व्यवस्था मोडकळीस : न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांच्या एकल खंडपीठाने पुढे म्हटले की, या घटनेवरून आपली रस्ता सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे मोडकळीस आल्याचे दिसून येते. इतके अपघात कसे होतात? ज्या तक्रारी येत आहेत त्या 50 किंवा 60 टक्केच असू शकतात हे आपण समजून घेतले पाहिजे. इतर अनेक छोटे-मोठे अपघात रस्त्यांवर होत असतील. रस्त्यांवरील प्राधान्यक्रम पाहिल्यास प्रथम प्राधान्य पादचाऱ्यांना आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार, मोठ्या वाहनांना अंतिम प्राधान्य आहे. बेदरकारपणे गाडी चालवून लोकांचा जीव घेईल, अशी भूमिका कोणीही सहन करू शकत नाही.
पुढील सुनावणी 24 फेब्रुवारीला : न्यायालयाने असेही म्हटले की, बसचालकांना परिस्थितीचे गांभीर्य समजेल या आशेने अनेक आदेश जारी करूनही परिस्थिती बदलत नाही. अ‍ॅमिकस क्युरी विनोद भट यांनी न्यायालयात सादर केले की, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन चालक थोड्या कालावधीसाठीच करतात. त्यानंतर पुन्हा जैसे थे परिस्थिती होते. बहुधा त्यांना कायद्याची भीती नसते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 फेब्रुवारीला होणार आहे.
हेही वाचा : Haj yatra 2023 : सरकारची हज यात्रेकरूंना भेट, यात्रेच्या अर्जासाठी लागणारे शुल्क माफ!
