Winter Session 2023: सरकारी बँकांनी कर्जबुडव्यांकडून 33 हजार 801 कोटी केले वसूल-निर्मला सीतारामन

नवी दिल्ली- संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीदेखील गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. तृणमुल पक्षाच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांची खासदारकी निलंबनाची शिफारस आचरण समितीने केल्याने विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी भाजपा विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तीन राज्यांत सत्ता आल्याने भाजपामध्ये उत्साह आहे.

Live Updates

• कर्जबुडव्यावर सरकारकडून कारवाई केली जात असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत सांगितले. 31 मार्च 2023 पर्यंत सरकारी बँकांनी एकूण 33,801 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. 1 डिसेंबरपर्यंत ईडीने 15,186.64 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
• काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आज सकाळी इंडिया आघाडीच्या संसदीय नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. विरोधी पक्षनेत्यांच्या (एलओपी) दालनात सकाळी 10.00 वाजता बैठक घेण्यात आली.

  • Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha on govt action against wilful defaulters
    
    "Action is being taken on wilful defaulters. Banks taking steps to get money back from these defaulters...Till 31st March 23, Rs 33,801 crores aggregate amount recovered. Around… pic.twitter.com/q0O3wA9oY7

    — ANI (@ANI) December 5, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

    Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha on govt action against wilful defaulters
    
    "Action is being taken on wilful defaulters. Banks taking steps to get money back from these defaulters...Till 31st March 23, Rs 33,801 crores aggregate amount recovered. Around… pic.twitter.com/q0O3wA9oY7

    — ANI (@ANI) December 5, 2023

    ">

    Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha on govt action against wilful defaulters
    
    "Action is being taken on wilful defaulters. Banks taking steps to get money back from these defaulters...Till 31st March 23, Rs 33,801 crores aggregate amount recovered. Around… pic.twitter.com/q0O3wA9oY7

    — ANI (@ANI) December 5, 2023

सोमवारी दोन महत्त्वाची विधेयकं मंजूर- संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात भारतीय न्याय विधेयक २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक असे महत्त्वाचे विधेयक मांडली जाणार आहेत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत आर्थिक स्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. चर्चेची सुरुवात राज्यसभेतील खासदार रामी रेड्डी, विरेंद्र प्रसाद बैश्य, घनश्याम तिवारी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुशील कुमार मोदी, आदित्य प्रसाद आणि शंभू शरण पटेल करण्याची शक्यता आहे. सोमवारी लोकसभेत अधिवक्ता दुरुस्ती विधेयक २०२३ मंजूर झाले. या विधेयकातून न्यायालयाच्या आवारातील दलालांचे काम संपवणे हे आहे. हे विधेयक राज्यसभेत मान्सूनच्या अधिवेशनात यापूर्वीच संमत झाले आहे. विधेयकातील तरतुदीनुसार उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि जिल्हा न्यायाधीश दलालांची यादी तयार करून प्रकाशित करू शकतात.

कालबाह्य कायदे रद्द होणार- केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, आजपर्यंत कालबाह्य असलेले १४८६ कायदे संपविण्यात आले आहेत. भारतीय विधिज्ञ परिषदेशी (बीसीआय) चर्चा करून आणखी कायदे रद्द करण्यात येणार आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करणार्‍या आचारण समितीचा अहवाल अद्याप लोकसभेत मांडण्यात आला नाही. हा अहवाल सूचिबद्ध अजेंड्यावर आहे.

भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयकाला विरोधकांचा विरोध-भारतीय पोस्ट ऑफिस कायदा, 1898 रद्द करण्यासाठी आणि भारतातील पोस्ट ऑफिसशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा करणारे विधेयक राज्यसभेत सोमवरी मंजूर करण्यात आले. या विधेयकातील काही तरतुदींवर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी प्रश्न उपस्थित केले. केंद्रीय राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान म्हणाले की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पोस्ट ऑफिस विधेयकाच्या मागील तरतुदी तशाच होत्या, असेही मंत्री चौहान यांनी सांगितले.

हेही वाचा-

1. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात; 'या' मुद्द्यांवरुन अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता