नवी दिल्ली One Nation One Election Update : न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखाली लॉ कमिशननं या महिन्याच्या सुरुवातीला एक राष्ट्र एक निवडणूक योजनेवरील अहवाल पूर्ण केलाय. कोविंद पॅनेलसोबतच्या आगामी बैठकीत, आयोग समक्रमित निवडणुकांच्या कल्पनेला पाठिंबा देईल आणि आगामी निवडणूक चक्रांसाठी विशिष्ट वेळमर्यादेची शिफारस करेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
2 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारनं स्थापन केलेल्या कोविंद पॅनेलनं 23 सप्टेंबर रोजी बैठक घेऊन 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' यावरील अभ्यास सुरू केला. या सत्रादरम्यान, मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्ष, राज्य सरकार-संलग्न पक्ष आणि ज्यांना निमंत्रण देण्यात आलं होतं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांचा समावेश असलेल्या या उच्चस्तरीय समितीनं जाहीर केल्याप्रमाणे देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्याबाबतचे दृष्टिकोन जाणून घेण्यासाठी भारतीय कायदा आयोगाचा सहभाग नोंदवण्याचा निर्णय कायदा मंत्रालयानं घेतलाय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून अनेकदा पुरस्कार : माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या समितीनं लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये देशाच्या हितासाठी सुसंवाद साधण्याचा निर्णय घेतला. भाजपानं 2014 आणि 2019 या दोन्ही निवडणूकांमध्ये पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये या वचनबद्धतेचा समावेश करुन एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा सातत्यानं पुरस्कार केलाय. याशिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा समक्रमित निवडणुकांची आवश्यकता असल्याचं वक्तव्यही केलय.
समितीमध्ये कोणाचा समावेश : न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखाली कायदा आयोग आज संसदीय आणि राज्य विधानसभा निवडणुकांसाठी एक राष्ट्र एक निवडणूक लागू करण्याच्या व्यवहार्यतेवर अधिक विचार करण्यासाठी पुन्हा बैठक घेणार आहे. या विषयावर राष्ट्रीय चर्चा घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत, आयोगानं एकाचवेळी निवडणुकांसाठी आपल्या शिफारशींची रूपरेषा देणारा सर्वसमावेशक अहवाल तयार केला आहे. अधिकृत अधिसूचनेनंतर अवघ्या काही दिवसांनी गृहमंत्री अमित शाह आणि कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांची भेट घेऊन पूर्ण समितीच्या बैठकापूर्वी अजेंड्यावर चर्चा केली. या समितीमध्ये माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन.के. सिंग, जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष सी. कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांच्यासह सात अतिरिक्त सदस्यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा :
