चंदीगड : सोनिया गांधी यांचे जावई प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा आणि डीएलएफ जमीन व्यवहार प्रकरणात क्लीन चिट देण्याच्या प्रश्नाने आता हरियाणात भाजप सरकारला घेरले जात आहे. या प्रकरणी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांचे सचिव जवाहर यादव यांनी रॉबर्ट वाड्रा यांना क्लीन दि नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. जवाहर यादव म्हणालवे की, रॉबर्ट वाड्रा यांना कोणत्याही जमीन घोटाळ्यात क्लीन चिट देण्यात आलेली नाही.
-
हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा को किसी भी घोटाले में अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही है।
— Jawahar Yadav (@jawaharyadavbjp) April 21, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
कांग्रेस भ्रम ना फैलाए।
">हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा को किसी भी घोटाले में अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही है।
— Jawahar Yadav (@jawaharyadavbjp) April 21, 2023
कांग्रेस भ्रम ना फैलाए।हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा को किसी भी घोटाले में अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही है।
— Jawahar Yadav (@jawaharyadavbjp) April 21, 2023
कांग्रेस भ्रम ना फैलाए।
माध्यमांच्यामध्ये हे प्रकरण चांगलेच तापले आहे. त्यानंतर जवाहर यादव यांनी शुक्रवारी ट्विट केले की, हरियाणातील कोणत्याही घोटाळ्यात रॉबर्ट वाड्रा यांना अद्याप क्लीन चिट मिळालेली नाही. तपास यंत्रणा त्यांचे काम करत आहेत. काँग्रेसने संभ्रम निर्माण करु नये असा इशाराही त्यांनी दिला. जवाहर यादव यांचे हे ट्विट त्या वृत्तानंतर आले आहे, ज्यात गुरुग्राम तहसीलदारांना हरियाणा सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे की 2012 मध्ये झालेल्या या जमीन व्यवहारात कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन झाले नाही.
वास्तविक, हरियाणातील खासदार आणि आमदारांविरुद्ध सुरू असलेल्या गुन्हेगारी खटल्यांबाबत हरियाणा सरकारने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुड्डा यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर क्रमांक २८८ चा अहवालही सादर करण्यात आला आहे. ज्यात रॉबर्ट वाड्रा यांच्या स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी कंपनीने डीएलएफला ३.५ एकर जमीन विकली होती.
हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने गुरुग्रामच्या तहसीलदारांच्या अहवालाचा उल्लेख केला आहे. सरकारच्या वतीने असे सांगण्यात आले आहे की, गुरुग्राम, वजिराबादच्या तहसीलदारांनी स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटीने डीएलएफला विकलेल्या जमिनीत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केले नसल्याचा अहवाल दिला आहे. तहसीलदारांनी त्यांच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, यातील जमीन डीएलएफच्या नावावर नसून अद्यापही एचएसव्हीपीच्या नावावर आहे. सरकारचे हे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर झाल्यानंतर खुद्द हरियाणा सरकारची नामुष्की चव्हाट्यावर आली. कारण निवडणुकीत भ्रष्टाचार म्हणून रॉबर्ट वड्रा आणि डीएलएफ जमीन व्यवहाराचा मुद्दा भाजपने सर्वाधिक उचलला होता.
