नवी दिल्ली PMGKAY Scheme : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. या योजनेचा फायदा ८१ कोटी कुटुंबांना होतो. ही योजना पुढे नेण्यासाठी भारत सरकारला पुढील पाच वर्षांत ११ लाख ८० हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बुधवारी ही माहिती दिली.
-
#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "In the last five years, around 13.50 crore Indians rose above the poverty level. This is a big achievement of the Modi Government. Similarly, during the COVID-19 pandemic, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was introduced.… pic.twitter.com/W9lhquhaUT
— ANI (@ANI) November 29, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "In the last five years, around 13.50 crore Indians rose above the poverty level. This is a big achievement of the Modi Government. Similarly, during the COVID-19 pandemic, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was introduced.… pic.twitter.com/W9lhquhaUT
— ANI (@ANI) November 29, 2023#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "In the last five years, around 13.50 crore Indians rose above the poverty level. This is a big achievement of the Modi Government. Similarly, during the COVID-19 pandemic, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was introduced.… pic.twitter.com/W9lhquhaUT
— ANI (@ANI) November 29, 2023
१३.५ कोटी भारतीय दारिद्र्यरेषेतून बाहेर आले : अनुराग ठाकूर म्हणाले की, "गेल्या पाच वर्षांत सुमारे १३.५ कोटी भारतीय दारिद्र्यरेषेतून बाहेर आलेत. मोदी सरकारच्या विकास धोरणांचं हे मोठं यश आहे. सरकारनं कोविड संक्रमण काळात 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' आणली होती. ही योजना १ जानेवारी २०२४ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे".
८१ कोटी कुटुंबांना फायदा मिळेल : या योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबांना दरमहा पाच किलो धान्य मिळेल. ८१ कोटी कुटुंबांना याचा फायदा होणार आहे. तसेच अंत्योदयच्या कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो धान्य मोफत मिळत राहील. एकूणच, भारत सरकार पुढील पाच वर्षांत ११ लाख ८० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अलीकडेच पंतप्रधान मोदींनी छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान याची घोषणा केली होती.
हे लाभ मिळतात : या योजनेअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांपासून गरिबांना मोफत रेशन दिलं जात आहे. ही योजना पुढील महिन्यात संपणार होती. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, पाच किलो अनुदानित खाद्यपदार्थांव्यतिरिक्त, प्रत्येक लाभार्थ्याला दरमहा पाच किलो मोफत अन्नधान्य दिलं जातं. डिसेंबर २०२२ मध्ये, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना NFSA अंतर्गत आणली गेली, ज्याद्वारे मोफत रेशन देण्यात आलं.
हेही वाचा :
