चेन्नई MK Stalin Interview : 'ईटीव्ही भारत'नं तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्याशी विविध विषयांवर खास बातचीत केली. यावेळी बोलताना स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान मोदींसह राष्ट्रभाषा हिंदी, इंडिया आघाडीवर चर्चा केली. स्टॅलिन म्हणाले की, 'निवडणुकीच्या मैदानात भगव्या पक्षाच्या जातीय राजकारणाला विरोध करणारे सर्व लोकशाही पक्ष एकत्र आले तर भाजपाचा पराभव करणं शक्य आहे. तसेच आव्हानांना न जुमानता सर्व कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी द्रविड मॉडेल कसं कटिबद्ध आहे याबद्दलही त्यांनी सांगितलं.
प्रश्न : उत्तर भारतात अतिशय मजबूत असलेल्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला मोडून काढण्यासाठी 'इंडिया आघाडी'ची रणनीती काय आहे?
उत्तर : भाजपाकडे जातीयवादाशिवाय दुसरी कोणतीही विचारधारा नाही. ते आपल्या कामगिरीवर मतं मिळवू शकत नाही. म्हणूनच ते द्वेषाच्या राजकारणावर अवलंबून आहेत. मात्र इंडिया आघाडीची ताकद धार्मिक सलोखा आहे. आमचा घटनात्मक तत्त्वांवर विश्वास आहे. तसेच जनतेला भेडसावणार्‍या मूलभूत समस्यांवर आमचा भर आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या मैदानात भाजपाच्या जातीयवादी राजकारणाला विरोध करणार्‍या सर्व लोकशाही शक्तींना एकत्र आणणं INDIA ब्लॉकची रणनीती आहे.
प्रश्न : द्रमुक राष्ट्रीय राजकारणात पाऊल ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे का? तुमची भाषणं यापूर्वी कधीच हिंदीत प्रकाशित होत नव्हती, मात्र आता ती होत आहेत. तुम्ही पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगता का?
उत्तर : द्रमुक हा राष्ट्रीय राजकारणातील तिसरा सर्वात मोठा पक्ष आहे. एम करुणानिधी यांनी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या बँक राष्ट्रीयीकरणासह पुरोगामी उपायांना पाठिंबा देऊन राष्ट्रीय राजकारणात पक्षाचा ठसा उमटवला होता. आणीबाणीच्या काळात, त्यांनी लोकशाही आवाजाचं नेतृत्व केलं होतं. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दोन्ही सरकारमध्ये द्रमुक हा महत्त्वाचा भागीदार होता. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत द्रमुकची भूमिका यशस्वी ठरली. सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन द्रमुक सोशल मीडियासह अनेक मार्गांनी इंडिया ब्लॉकच्या कामकाजात योगदान देत आहे. 'मला माझी उंची माहित आहे', असं आमचे नेते करुणानिधी म्हणाले होते. एमके स्टॅलिनलाही त्याची उंची चांगलीच ठाऊक आहे.
प्रश्न : केंद्र सरकार प्रत्येक नवीन विधेयकाला हिंदी नाव देत आहे. पूर्वीच्या कायद्यांचंही नाव हिंदीत बदललं जातंय. हिंदी वर्चस्वाला विरोध म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या द्रमुकची आणि तामिळनाडूची यावर प्रतिक्रिया काय असेल?
उत्तर : द्रमुकच्या खासदारांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी हिंदीतील निमंत्रणं फाडून आपला निषेध नोंदवला. भाजपाच्या 'एक राष्ट्र, एक भाषा' या छुप्या धोरणाचा द्रमुक सातत्यानं विरोध करतोय. हे धोरण केवळ तामिळच नाही तर इतर राज्यांतील सर्व भाषांना घातक आहे. आमचा कोणत्याही भाषेला विरोध नाही. मात्र कोणतीही भाषा लादण्याला आमचा ठाम विरोध आहे. संसदीय निवडणुकीनंतर नवीन सरकार सर्व भाषांना समान दर्जा आणि महत्त्व देईल.
प्रश्न : भाजपा निवडणूक प्रचारासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर करत असल्याचा अहवाल वॉशिंग्टन पोस्टनं प्रकाशित केला आहे. ही केवळ डिजिटल मीडिया वापरण्याची रणनीती आहे की सत्तेचा गैरवापर? तुमचा दृष्टिकोन काय?
उत्तर : डिजिटल असो टेलिव्हिजन किंवा प्रिंट, भाजपा सरकार सत्तेचा दुरुपयोग करतेय. वॉशिंग्टन पोस्टनं सोशल मीडियावरही असंच घडत असल्याचा पर्दाफाश केला. त्यामुळे इंडिया आघाडीनं काही टी.व्ही. अँकरवर बहिष्कार टाकणं म्हणजे राजकीय सत्तेचा गैरवापर उघड करणं असा त्याचा अर्थ होतो. वृत्तपत्रं आणि इतर माध्यमं तटस्थतेकडे परतावी, हा यामागचा उद्देश आहे. बनावट प्रचार आणि निंदा तसेच सत्तेचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी इंडिया ब्लॉक एक समन्वित योजना घेऊन येत आहे.
प्रश्न : इंडिया आघाडीची सद्यस्थिती काय आहे? आघाडीचा समन्वय साधणारी प्रेरक शक्ती कोणती?
उत्तर : कर्नाटक विधानसभा निवडणूक आणि नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत इंडिया आघाडीनं यशाची चव चाखली. भाजपाच्या ९ वर्षांच्या लोकशाही आणि घटनाविरोधी राजवटीमुळेच इंडिया आघाडी एकत्र आली आहे. भाजपाचे मित्र असणारे ईडी आणि आयकर विभाग आणखी पक्षांना इंडिया आघाडीमध्ये आणतील. देशाची राज्यघटना, तिची तत्त्वं तसेच जनता ही आमच्या आघाडीची प्रेरक शक्ती आहे.
प्रश्न : जनगणनेत जातीचा समावेश करण्यासाठी तुम्ही पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं आहे. राज्य सरकारनंच जातीचं सर्वेक्षण करावं, अशी मागणी काही नेते करत आहेत. तामिळनाडू सरकार जात सर्वेक्षण करण्याची शक्यता आहे का?
उत्तर : तामिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण आहे. जनगणना ही केंद्रिय सरकारच्या अंतर्गत येते. म्हणूनच द्रमुक भागीदार असलेल्या युपीए सरकारनं २०११ मध्ये जातीनिहाय गणनेला सुरुवात केली. मात्र भाजपा सरकारनं त्या गणनेचे निष्कर्ष प्रसिद्ध केले नाही. यासाठी २०१५ मध्ये तज्ज्ञ समिती स्थापन करूनही त्या समितीचा अहवाल आजपर्यंत जाहीर झालेला नाही. मंडल आयोगानंच मागासवर्गीयांना शिक्षण आणि नोकरीत २७ टक्के आरक्षण दिलं. त्याचप्रमाणे, जनगणनेचा एक भाग म्हणून केवळ जात गणनेमुळे केवळ तामिळनाडूच नव्हे तर संपूर्ण देशाला सामाजिक न्याय मिळू शकेल. यासाठीच मी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं आहे.
हेही वाचा :
