Manipur viral video : मणिपूरमधील महिलांच्या व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणाची होणार सीबीआय चौकशी, केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

मणिपूरमध्ये दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होणार आहे. संपूर्ण देश ढवळून टाकणाऱ्या या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गुरुवारी घेतला. याबाबतीतली माहिती अधिकृत माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली: गेल्या काही महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये हिंसाचार चालू आहे. यादरम्यान 19 जुलै रोजी मणिपूरमध्ये दोन महिलांना विवस्त्र करून त्यांची धिंड काढल्याचा व्हिडिओ समोर आला होता. देशवासीयांच्या संतापाचा कडेलोट करणाऱ्या या घटनेनंतर सरकारवर चहूबाजूंनी टीका झाली. आता या प्रकरणाचा तपास सीबीआय म्हणजे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो करणार आहे. गृह मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर देशभरातील पडसाद पाहता गृह मंत्रालयाने चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच या प्रकरणाची सुनावणी मणिपूरऐवजी आसाममध्ये होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.

मणिपूरमध्ये एका विशिष्ट समुदायातील दोन महिलांना दुसऱ्या समाजातील कुप्रवृत्तीच्या व्यक्तींनी विवस्त्र करून त्यांची धिंड काढली होती. ही घटना 4 मे रोजी घडली होती. धिंड काढत असताना महिलांचा व्हिडिओ देखील बनवण्यात आला होता. दरम्यान ज्या मोबाईलवरुन व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यात आला होता, तो फोन जप्त करण्यात आला आहे. सीबीआयचा प्रकरणाचा तपास करणार असल्याने त्यांच्याकडे तो मोबाईल फोन जमा करण्यात आला आहे.

केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली माहिती: केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, मणिपूरमधील माणूसकीला काळिमा फासणाऱ्या व्हिडिओ प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) मार्फत केला जाईल. तसेच महिलांबाबत होणाऱ्या कोणत्याही गुन्ह्याबाबत सरकारची भूमिका 'शून्य सहनशीलतेची' असल्याचा निर्वाळा केंद्र सरकारने दिला आहे. अशा प्रकारचे घृणास्पद गुन्हे करणाऱ्यांना कठोर शासन केले जाईल.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, अशा घटनांचा घृणास्पद असा उल्लेख केला आहे. या घटनांकडे सरकार अतिशय गांभीर्याने पाहत असून गुन्हेगाराला शिक्षा मिळवून देण्याबरोबरच पीडित व्यक्तींना न्याय देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून देशभरात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध होईल, गुन्हेगारी वृत्तीला चाप बसेल, असे सरकारने नमूद केले आहे. तसेच या प्रकरणाचा खटला मणिपूरच्या बाहेर हस्तांतरित करावा. त्याचबरोबर सहा महिन्यांच्या आत योग्य पद्धतीने हा खटला चालवला गेला पाहिजे, अशी विनंती केंद्राने न्यायालयाकडे केली आहे.

प्रतिज्ञापत्र सादर: गृह मंत्रालयाचे सचिव अजय कुमार भल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. मणिपूर सरकारने 26 जुलै 2023 रोजी दिलेल्या पत्राद्वारे हे प्रकरण पुढील तपासासाठी सीबीआयकडे सोपवण्याची शिफारस गृहविभागाच्या अखत्यारीतील डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एँड ट्रेनिंगच्या सचिवांनी केली आहे. जुलै 27 रोजी एमएचएच्या पत्राद्वारे सचिव, डीओपी अँड टी यांना शिफारस केली. तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित केला जाणार असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

न्यायालयाचा सरकारला इशारा: गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर गंभीर टिप्पणी केली होती. या प्रकणामुळे न्यायालय खूप व्यथित झाले असल्याचे भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटले होते. यावर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत सरन्यायाधीशांनी केंद्र आणि मणिपूर सरकारला फटकारले होते. केंद्राने तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा न्यायव्यवस्थेला त्यात हस्तक्षेप करावा लागेल, असा अल्टिमेटमच सरन्यायाधीशांनी दिला होता.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्राच्या उत्तरावर सुनावणी करणार आहे. मणिपूर सरकारने या प्रकरणी 7 आरोपींना अटक केली असून ते पोलिसांच्या ताब्यात आहेत.

हेही वाचा-

1. Monsoon Session 2023 : आज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात 'ब्लॅक डे'; मणिपूर हिंसाचाराच्या निषेधासाठी 'इंडिया'चे खासदार काळे कपडे घालून संसदेत दाखल!