नवी दिल्ली - शिंदे गटाने ठाकरेंशी फारकत घेतल्यानंतर त्यांचा संपूर्णपणे सवता सुभा मांडला होता. त्यामध्ये स्वतः शिंदे यांनीच शिवसेना गटनेते म्हणून नियुक्ती करुन घेतली होती. तर भरत गोगावलेंची नियुक्ती पक्षप्रतोद म्हणून करण्यात आली होती. आज सुप्रीम कोर्टात ज्यावेळी यासंदर्भातील निरीक्षणे सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली त्यावेळी त्यांची नियुक्तीच बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने नोंदवले आहे. राज्याच्या निकालासंदर्भातील वाचनात सरन्यायाधीशांनी हे निरीक्षण नोंदवले आहे. कारण प्रतोदाची नियुक्ती पक्ष किंवा पक्षप्रमुख करतो. पक्षातून वेगळा झालेला भाग किंवा पक्षापासून बाजूला झालेले नेते घेऊ शकत नाहीत, असे मत सुप्रीम कोर्टाने मांडले आहे.
सुप्रीन कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवताना असे म्हटले आहे की, शिवसेनेतून फुटलेल्या आमदारांना राजकीय पक्षावर आपलाच दावा आहे असे म्हणू शकत नाही. तसेच अपात्रतेचा खटलाही त्यांच्यावर सुरू असताना ते असे करुनच शकत नाहीत असे निरीक्षण कोर्टाने मांडले आहे. वेगळा झालेला कोणताही गट थेट पक्षवरच दावा करु शकत नाही असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले आहे. आपल्यावर होणारी कारवाई टाळण्यासाठी काही गोष्टी फारकत घेतलेल्या गटाने केल्या तर त्या अयोग्य आहेत, असे स्पष्ट मत कोर्टाने मांडले आहे. तसेच आजपर्यंत शिंदे गटाने आपण सरकारचा पाठिंबा काढला आहे, असे कुठेही म्हटले नाही, ही बाबही कोर्टाने हे निरीक्ष नोंदवताना मांडली आहे.
कोणत्याही पक्षाचा पक्ष प्रतोद नियुक्तीचा अधिकार हा पक्षाचा असतो. तो केवळ निवडून आलेल्या संसदीय पक्षाच्या नेत्यांना नसतो असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. त्याचवेळी या एकाच कारणास्तव राज्यपालांनीही बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती, असेही मत कोर्टाने मांडले आहे. एकीकडे अपात्रतेची तलवर डोक्यावर असताना आम्हीच खरी शिवसेना किंवा खरा पक्ष असा दावा कुणी करु शकत नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. वास्तविक पक्षाला न विचारता भरत गोगावलेंची प्रतोपदी नियुक्ती करणे हे नुसतेच बेकायदेशीर नाही तर पक्षाला अधांतरी सोडण्यासारखे असल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे.
एकूणच या निरीक्षणांच्याकडे पाहिले असता कोर्टाने शिंदे गटाचे खरा शिवसेना पक्ष म्हणूनच त्यांनी दावा पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. वेगळा झालेला लोकप्रतिनिधींचा गट म्हणजे पक्ष नव्हे असेही यातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या गटाने नियुक्त केलेले प्रतोद हे पक्षाचे मानता येणार नाहीत. तसेच अशी नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाने या निरीक्षणातून स्पष्ट केले आहे.
