नवी दिल्ली - राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शुक्रवारी देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली आहे. त्यांच्या या भेटीमागे राज्यातील विधान परिषदेच्या 12 जागा नियुक्तीची किनार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. कारण शुक्रवारीच राज्याच्या विधानपरिषदेतील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीबाबतच्या वादावरुन आपले मत व्यक्त केले आहे. नामनिर्देशित जागा अनिश्चितकाळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानंतर कोश्यारी यांनी तातडीने दिल्लीत शाह यांची भेट घेतली आहे.
राज्याच्या विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 नामनिर्देशित जागांचा मुद्दा सध्या जोरदार चर्चेत आहे. या प्रकरणावरून राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील शीत युद्ध वारवांर भडकत आहे.त्याच मुद्द्यावरून दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त 12 जागा अनिश्चितकाळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत. लवकरात लवकर निर्यण घ्यावा लागेल, असे म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या मतानंतर शनिवारी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी तातडीने दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली आहे. त्यांच
कारणमिमांसा होणं गरजेचं - न्यायालय
तसेच, हायकोर्टानं राज्यपालांनी आमदारांच्या नियुक्तीसाठी अवाजवी विलंब केल्याचंही न्यायालयाने म्हटले आहे. "या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकारांबाबतआम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे", असं स्पष्ट मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.
राज्यपालांनी लवकर निर्णय घ्यायला हवा - न्यायालय
'राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयही निर्देश देऊ शकत नाही. पण परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवं', असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. याद्वारे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रखडलेल्या मुद्द्यावरुन दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढली आहे.
