Goa Assembly Election 2022 : गोव्याच्या राजकारणात अनेकवेळा झाल्यात मोठ्या उलथापालथी, काय आहे, इनसाईट स्टोरी ?

पणजी - गोव्याचे राजकारण हे नेहमी अस्थिर ( unstable Goa Politics ) राहिलेले आहे. दयानंद बांदोडकर यांपासून डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यापर्यंत अनेक मुख्यमंत्र्यांचा राजकीय प्रवास नेहमीच अस्थिर ( GO CMs Political journey ) असाच आहे. तरीही मधल्या काळात मनोहर पर्रिकर ( Manohar Parrikar ) आणि दिगंबर कामत ( Digmbar Kamat ) यांनी स्थिर सरकार देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या निवडणुकीनंतर गोव्यात अस्थिरता कायम राहील असे येथील राजकीय अभ्यासकांना वाटते.

गोव्यात आज विधानसभा निवडणुकीचे ( 14 फेब्रुवारी ) मतदान ( voting in Goa for Assembly election ) होत आहे. गोव्याच्या इतिहासात एक टर्म अशी होती की पाच वर्षात 7 वेळा शपथ घेण्यात आली होती. तर या काळात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. दयानंद बांदोडकर हे गोवा केंद्रशासित प्रदेशाचे ( Goa Ex CM Dayanand Bandodkar ) पहिले मुख्यमंत्री झाले. हंगामी विधानसभेत बांदोडकर सुमारे 3 वर्षे मुख्यमंत्री पदावर राहिले. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. त्यानंतर 1967 मध्ये पहिल्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्यानंतर दयानंद बांदोडकर मुख्यमंत्री झाले. ही प्रक्रिया 1987 पर्यंत सुरू राहिली. निवडणुका झाल्या आणि निवडून आल्यावर मुख्यमंत्री येतच राहिले. गोव्याला 30 मे 1987 रोजी केंद्रशासित प्रदेशाऐवजी पूर्ण राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला.

हेही वाचा-Goa assembly Election 2022 : गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बजावला मतदानाचा हक्क, मतदारांना केले आवाहन

1989 च्या अखेरीस पूर्ण राज्य झालेल्या गोव्यात प्रथमच निवडणुका-
पूर्ण राज्याच्या निर्मितीच्या काळात गोव्यात पाचव्या विधानसभेचा कार्यकाळ सुरू होता. त्यावेळी काँग्रेसचे प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे ते या नव्या राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बनले. 1989 च्या अखेरीस पूर्ण राज्य बनलेल्या गोव्यात प्रथमच निवडणुका झाल्या आहेत. तेव्हा कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट पणे बहुमत मिळाले नाही. सरकार स्थापन करण्यासाठी 21 जागांचे बहुमत त्यावेळी कोणालाही मिळाले नाही. सत्ताधारी काँग्रेस आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या 40 सदस्यांनी विधानसभेत 18-18 जागा गमावल्या. दोन जागांसाठी निवडणूक रद्द करण्यात आली होती. तर उर्वरित दोन जागा अपक्ष उमेदवारांनी जिंकल्या आहेत. त्यामुळे पुढील सरकार स्थापन करण्याच्या चाव्या अपक्षांच्या हातात आल्या होत्या.

हेही वाचा-Goa Assembly Elections 2022 : बदल करण्यासाठीच मतदान - उत्पल पर्रीकर

काही मुख्यमंत्री 18 दिवस तर काही मुख्यमंत्री 9 महिने पदावर!
27 मार्च 1990 रोजी प्रतापसिंह राणे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार पडले. जेव्हा लुईस प्रोटो बार्बोसा यांच्यासह 40 सदस्यीय विधानसभेतील इतर सहा आमदारांनी पक्ष सोडला. गोवा पीपल्स पार्टी आणि विरोधी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची (MGP) स्थापना केली. चर्चिल आलेमाओ मुख्यमंत्री झाले. परंतु ते केवळ 18 दिवस या पदावरती राहिले. नवीन सरकारमध्ये आघाडीच्या भागीदारांमध्ये सुरुवातीपासूनच भांडणे होती. त्यामुळे लुईस प्रोटो बारबोसा पुढील मुख्यमंत्री बनले. या विधानसभेच्या कार्यकाळातील ती तिसरी शपथ होती. बारबोसा केवळ 9 महिने या पदावर राहू शकले.

हेही वाचा-Goa Election Live Updates : दुपारी एक वाजतापर्यंत 44.62 टक्के मतदान; 40 जागांसाठी चुरशीची लढत

राष्ट्रपती राजवट 42 दिवस टिकली-

एमजीपी नेते आणि उपमुख्यमंत्री रमाकांत खलप यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे हे सरकारही पडले. त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. मात्र, राष्ट्रपती राजवट केवळ 42 दिवसच टिकली. पुरोगामी लोकशाही आघाडीत फूट पडल्यानंतर काँग्रेसकडून सरकार स्थापनेचादेखील दावा करण्यात आला. यावेळी रवी नाईक यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. त्यांच्या सरकारनेही काही प्रमाणात स्थिरता दाखविली. त्यानंतर 2 वर्षांहून अधिक काळ ते या पदावरती राहिले होते.

1999 आणि 2002 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षांना स्पष्ट बहुमत-
राज्यात पुन्हा राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. त्यानंतर रवी नाईकांचे सरकार कोसळले. विल्फ्रेड डी सूझा हे नवे मुख्यमंत्री झाले, परंतु ते एक वर्ष या पदावर राहू शकले. सरकारमधील मतभेदांमुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे रवी नाईक यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र, यावेळी ते केवळ 6 दिवस या पदावर राहू शकले होते. विल्फ्रेड डी सूझा पुन्हा सत्तेवर आले. त्यांनी दुसऱ्यांदा शपथ घेतली. ते फक्त 8 महिने पदावरती राहिले. मग कसा तरी हा टर्म संपला. नव्या विधानसभेसाठी निवडणुका झाल्या. या विधानसभेच्या कार्यकाळात 7 शपथविधी आणि 5 मुख्यमंत्री झाले होते. 2 मुख्यमंत्र्यांनी दोनदा शपथ घेतली. आता गोव्यातील जनता यावेळी स्पष्ट जनादेश देऊ शकते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या राज्यात फक्त 1999 आणि 2002 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षांना स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. या निवडणुकीत नेमके काय होईल हे 10 मार्चला स्पष्ट होईल.

निवडणुकीनंतरही स्थिर सरकार येण्याबाबत संभ्रम-
मनोहर परिकर व दिगंबर कामत हे दोन मुख्यमंत्री आजवरच्या काळात गोव्याला स्थिर सरकार देऊ शकल्याचे पत्रकार रुपेश सामंत सांगतात . मात्र ही राजकीय अस्थिरता कायम राहिली. तर ज्येष्ठ पत्रकार अनिल लाड म्हणतात या निवडणुकीतही गोव्यात स्थिर सरकार येणार नाही.