नवी दिल्ली - कोरोनाने आत्महत्या केलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबांनाही केंद्र सरकारकडून 50 हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. ही माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. कोरोनाने मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबांना 50 हजारांची मदत करणार असल्याचे बुधवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात वकील गौरव कुमार बन्सल आणि इतरांच्यावतीने वकील सुमीर सोधी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कोरोनाने मृत्यू झालेल्या नागरिकांना केंद्र सरकारने 4 लाखांची मदत करावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने गुरुवारी सुनावणी घेतली आहे.
कोरोना झाल्यानंतर 30 दिवसांमध्ये रुग्णाने आत्महत्या केल्यानंतर त्याचा मृत्यू हा कोरोनाने झाल्याचे मानण्यात येणार आहे. हा मृत्यू रुग्णालय किंवा कोरोना केंद्राच्या बाहेर झाला असला तरी अशा रुग्णाच्या कुटुंबांना मदत मिळणार असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
हेही वाचा-आश्चर्यम..! देवास येथील 90 वर्षीय आजी चालवते कार, गैजेट्सचीही आवड, पाहा व्हिडिओ...
जर रुग्ण हा रुग्णालयात 30 दिवस दाखल होऊन त्याचा मृत्यू झाल्यास त्याचा मृत्यू कोरोनाने झाल्याचे मानण्यात येईल. ही माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाचे न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि ए. एस. बोपन्ना यांना दिली आहे.
22 सप्टेंबरला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ही दिली माहिती-
कोरोनाने मृत्यू झालेल्या नागरिकाच्या कुटुंबाला 50 हजार रुपये देणार असल्याची केंद्रीय आपत्कालीन प्राधिकरणाने शिफारस केली आहे. ही माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी दिली. कोरोनाच्या काळात दिलासा देण्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तीचा कोरोनाचा मृत्यू झाल्यास त्यांना सानुग्रह मदत देणार असल्याचे केंद्र सरकारने सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. अशा व्यक्तीचा कोरोनाने मृत्यू झाल्याचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय व आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे पत्र असणे आवश्यक असणार आहे.
हेही वाचा-अबब..! ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्वत:चा मास्क माजी मंत्र्यांना घातला, पाहा व्हिडिओ..
30 जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांची केंद्र सरकारला दिली होती मुदत
कोरोनाने मृत्यू झालेल्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी एनडीएमएने सहा आठवड्यांत मार्गदर्शक नियमावली करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 30 जूनला दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील पीठाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम. आर. शाह यांच्या पीठासमोर कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. या सुनावणीत पीठाने कोरोनाने मृत्यू झालेल्या कुटुंबियांच्या व्यक्तींना मदत करण्यासाठी रक्कम निश्चित करण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत. देशातील निधी आणि संसाधने लक्षात घेऊन सरकार ही रक्कम निश्चित करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
हेही वाचा-उरी: रामपूर सेक्टरमध्ये तीन दहशतवाद्यांना कंठस्नान; पाच एके-47, 70 हँड ग्रेनेडसह शस्त्रसाठा जप्त
