नवी दिल्ली - केरळ उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन रमीवर बंदी लागू करणारी केरळ सरकारची अधिसूचना रद्द केली आहे. यापूर्वी तामिळनाडू सरकारने ऑनलाईन कौशल्य खेळांवर पूर्ण बंदी लागू केलेला निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता.
केरळ सरकारने फेब्रुवारी 2021 मध्ये केरळ गेमिंग कायद्यांतर्ग अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेनुसार ऑनलाईन रुमीवर केरळमध्ये बंदी लागू करण्यात आली होती. या विधेयकाला गेमिंग कंपन्यांनी आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश टी. आर. रवी यांनी सुनावणी घेतली. केरळ सरकारची अधिसूचना ही मनमानीपणे आणि व्यापार आणि वाणिज्य अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने सुनावणीत म्हटले आहे. भारतीय संविधानात समानतेचा अधिकार दिला असताना त्याचे उल्लंघन असल्याचे केरळ उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले.
हेही वाचा-VIDEO बंगळुरूमध्ये कोसळली तीन मजली इमारत; वेळीच धाव घेतल्याने रहिवाशांचे वाचले प्राण
मद्रास उच्च न्यायालयाने निकालात रमी आणि पोकर हा कौशल्याचा खेळ असल्याचे म्हटले. ऑनलाईन खेळणारा त्याचे कौशल्य गमावितो, असे म्हणणे चुकीचे आहे, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले. दोन उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालामुळे कर्नाटक सरकारचे ऑनलाईन रमीविरोधातील विधेयक अडचणीत सापडले आहे. कर्नाटक सरकारने ऑनलाईन रमीवर बंदी लागू केली आहे.
कर्नाटकच्या ऑनलाईन रमीवरील विधेयकावर बंदी
भारतीय व्यापार संघटनेने (कॅट) कर्नाटकचे विधेयक हे संपन्न अशा भारतीय गेमिंग स्टार्टअप क्षेत्राला धोका असल्याचे म्हटले आहे. त्या विधेयकामुळे ऑफलाईन जुगार आणि सट्टेबाजी अॅपला प्रोत्साहन मिळेल, अशी शक्यता व्यापारी संघटनेने व्यक्त केली आहे. इंटरनेट उद्योगाची प्रमुख संस्था आयएएमएआयने म्हटले, की हे विधेयक देशातील स्टार्टअप हब असलेल्या कर्नाटकचे नुकसान होऊ शकते. राज्यातील रोजगार आणि महसुलाचे नुकसान होऊ शकते. कर्नाटक विधान परिषदेत विधेयकार तीव्र टीका करण्यात आली होती. विधेयक हे कौशल्य खेळ आणि संधी असलेल्या खेळ यामध्ये फरक करत नसल्याचे विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा-अबू धाबीत साकारणार भव्य राम मंदिर, 888 कोटींचा येणार खर्च
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री काय म्हणाले होते?
ऑनलाईन रमी या गेममुळे राज्यात बऱ्याच लोकांनी आत्महत्या केल्याचे माझ्या निदर्शनास आले आहे, त्यामुळे सरकार सध्या अशा गेम्सवर बंदी आणण्याचा विचार करत आहे, असे मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांनी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी सांगितले होते. इंटरनेट आणि अशा गेम्सचा झपाट्याने प्रसार होतो आहे. त्यामुळे आजची तरुण पिढी यावरच आपला वेळ आणि पैसाही वाया घालवताना दिसून येत आहे, असे पलानीस्वामी म्हणाले होते. गेम्स होस्ट करणारा आणि खेळणारे असे सर्व गुन्हेगार समजले जातील आणि त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागेल, असा तामिळनाडू सरकारने कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला होता.
