नवी दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात बीबीसीच्या 'इंडिया: द मोदी प्रश्न' या डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगवरून गोंधळ उडाला आहे. जेएनयू स्टुडंट्स युनियन (JNUSU) आणि जेएनयू प्रशासनामध्ये या प्रकरणावरून वाद सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांनी ठेवलेले डॉक्युमेंट्रीचे स्क्रीनिंग रोखण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने मंगळवारी रात्री कॅम्पसमधील वीज पुरवठा बंद केला.

प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी : यानंतर विद्यार्थी स्क्रीनिंगच्या ठिकाणी जमले आणि त्यांनी जेएनयू प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरु केली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी दगडफेक देखील केली आहे. डॉक्युमेंट्रीच्या प्रदर्शनामुळे जातीय सलोखा बिघडण्याची भीती प्रशासनाला आहे. मात्र विद्यार्थी संघटना याला नाकारत आहे. कॅम्पसमध्ये जेव्हा 'काश्मीर फाइल्स' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हा तो थांबवण्यात आला नाही, असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला आहे.

जेएनयू प्रशासनाचा इशारा : मंगळवारी काही विद्यार्थी संघटनांनी डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगसाठी एक पत्रक जारी केले होते. यानंतर जेएनयू प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना कारवाईचा इशारा दिला होता. केंद्राने या डॉक्युमेंट्रीवर देशभरात बंदी घातली आहे. अशा परिस्थितीत जो कोणी या आदेशाचे उल्लंघन करेल, त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. अशा कार्यक्रमासाठी जेएनयू प्रशासनाकडून कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही, असे अॅडव्हायजरीमध्ये म्हटले आहे.

काय आहे डॉक्युमेंट्री वाद : बीबीसीच्या नुकत्याच प्रदर्शित दोन भागांच्या डॉक्युमेंट्रीमध्ये 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित काही पैलूंचा तपास केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. बीबीसीने या दंगलींसाठी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रत्यक्षरित्या जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, परराष्ट्र मंत्रालयाने हा दावा अपप्रचार म्हणून फेटाळला आहे. मंत्रालयाने निदर्शनास आणले की त्यात वस्तुनिष्ठतेचा अभाव आहे आणि वसाहतवादी मानसिकता प्रतिबिंबित करते. यानंतर, काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने युट्युब व्हिडिओ आणि डॉक्युमेंट्रीची लिंक शेअर करणाऱ्या ट्विटर पोस्ट ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले होते.

किरेन रिजिजू यांची टीका : बीबीसीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर बनवलेल्या डॉक्युमेंट्रीवरून केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी जोरदार हल्ला चढवला. काही लोकांची वसाहतवादी नशा अजूनही गेलेली नाही आणि त्यांच्यासाठी 'गोरे' राज्यकर्ते अजूनही मालक आहेत, असे ते म्हणाले. 'अल्पसंख्याक किंवा त्याबाबतीत, भारतातील प्रत्येक समुदाय सकारात्मकपणे पुढे जात आहे. भारतात किंवा बाहेर सुरू केलेल्या दुर्भावनापूर्ण मोहिमेद्वारे भारताची प्रतिमा खराब होऊ शकत नाही. पंतप्रधान मोदींचा आवाज हा १.४ अब्ज भारतीयांचा आवाज आहे', असे ते म्हणाले आहेत.

हेही वाचा : BBC Documentary Controversy Kerala: पंतप्रधान मोदींवरील वादग्रस्त डॉक्युमेंट्री केरळमध्ये दाखवली जाणार.. डिवायएफआय आणि काँग्रेसची घोषणा