G20 summit : जी-२० शिखर परिषदेत फारारी गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणावर भारताचा भर

G20 summit : G20 शिखर परिषदेत भारत फरारी, आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध धोरण मांडण्याची शक्यता आहे. G20 शिखर परिषदेत भारताला पाठिंबा मिळाल्यास विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांचा प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

नवी दिल्ली G20 summit : भारत सरकारनं G20 परिषदेत विदेशी भूमीवर राहणाऱ्या फरारी लोकांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी एक धोरण आखलं आहे. या धोरणात त्यांच्या प्रत्यार्पणाचा समावेश करण्यात आलाय. तसंच आर्थिक गुन्हेगारांच्या मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठी एक सामायिक व्यासपीठ तयार करण्यात आलय. या धोरणाला G20 नेत्यांचा पाठिंबा मिळाल्यास भारत विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, जुनैद इक्बाल मेमन, अभिजीत असम यांसारख्या अनेक फरारी गुन्हेगारांना परत आणू शकेल.

फरारी लोकांविरुद्ध कारवाई : गुरुवारी एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, विदेशात गुन्हेगारांच्या मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठी नियम केले जातील. त्यामुळं या धोरणाला आकार देण्यासाठी G20 हा सर्वोत्कृष्ट मंच असल्याचं अधिकाऱ्यानं सांगितलं. आर्थिक गुन्ह्यांतील फरारी लोकांविरुद्ध कारवाई तसंच मालमत्तेवर जप्ती आणण्यासाठी भारत नऊ-सूत्री अजेंडा राबवत अल्याचं देखील अधिकाऱ्यानं सांगितलं. या धोरणामुळं प्रत्यार्पण प्रकरण, कायदेशीर मदतीसाठी एक समान व्यासपीठ तयार केलं जाईल. G20 देशांच्या संयुक्त प्रयत्नामुळं फरारी आर्थिक गुन्हेगारांना कोणत्याही देशात सुरक्षित आश्रय नाकारला जाईल.

19 व्यक्तींविरुद्ध अर्ज दाखल : भारतीय कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींनी फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 (FEOA) अंतर्गत 19 व्यक्तींविरुद्ध अर्ज दाखल केले आहेत. त्या 19 जणांमध्ये विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, नितीन जयंतीलाल संदेसरा, चेतन जयंतीलाल संदेसरा, दीप्ती चेतन जयंतीलाल संदेसरा, हितेश कुमार नरेंद्रभाई पटेल, जुनैद इक्बाल मेमन, हाजरा इक्बाल मेमन, आसिफ इक्बाल मेमन तसंच रामचंद्रन विश्वनाथन यांच्यासह 10 जणांचा समावेश आहे. न्यायालयाने यांना फरार आर्थिक गुन्हेगार (FEO) घोषित केलं आहे.

48 देशांसोबत प्रत्यार्पण करार : या अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, प्रत्यार्पण करारातील त्रुटींचा फायदा घेऊन फरारी लोक वेगवेगळ्या देशांमध्ये आश्रय घेत आहेत. भारताचा सध्या 48 देशांसोबत प्रत्यार्पण करार आहे. तर 12 देशांसोबत प्रत्यार्पण करण्याची व्यवस्था आहे. इटली, क्रोएशियासोबत प्रत्यार्पण व्यवस्था अंमली पदार्थ, सायकोटॉपिक पदार्थांच्या बेकायदेशीर तस्करीशी संबंधित गुन्ह्यांपुरती मर्यादित आहे. यातील बहुतांश गुन्हेगारांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांना संरक्षण देणाऱ्या देशांमध्ये आश्रय घेतला आहे. त्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताचा सध्या लढा सुरू आहे.

हेही वाचा -

1. Human Centric Globalization : जी २० च्या माध्यमातून वसुधैव कुटुंबकम् चा मोदींचा संकल्प, सर्वांना सोबत घेण्याचा व्यक्त केला इरादा