नवी दिल्ली - सध्याच्या परिस्थितीत इंधन दरवाढीने सामान्यांचे बजेट कोसळले असताना केंद्र सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळणार नाही. याबाबतची स्पष्ट माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. मागील युपीए सरकारने सरकारी तेल कंपन्यांना बाँड जारी केले होते. या बाँडचे पैसे आणि व्याजदर द्यावे लागत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, की गेल्या 5 वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने तेल बाँडच्या व्याजापोटी 60 हजार कोटी रुपये भरले आहेत. तरीही अजून 1.30 लाख कोटी बाकी आहेत. जर ऑईल बाँडचा हा भार नसता तर मी इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या स्थितीत असते, असे सीतारामन यांनी माध्यमांना सांगितले.
हेही वाचा-मोदी सरकारने गाढ झोपेतून जागे व्हावे- अफगाणिस्तानमधील स्थितीवरून काँग्रेसची बोचरी टीका
आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये महागाईचे प्रमाण ठरवून दिलेल्या मर्यादेत राहणार
महागाईचे प्रमाण 4 टक्क्यापर्यंत ठेवण्याचे बंधन आरबीआयला घालून देण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये महागाईचे प्रमाण हे 4 टक्क्यांहून कमी राहिल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी म्हटले. येत्या काळात महसुलाचे प्रमाण वाढले, असा विश्वासही निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. गेल्या काही महिन्यांत जीएसटी आणि प्रत्यक्ष करात सुधारणा झाली आहे. मागणी वाढविल्याने बाजारात चलनाची तरलता पुरेशा आहे. येत्या सणादरम्यान कर्जाचे प्रमाण वाढण्याची अपेक्षा असल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले.
हेही वाचा-... म्हणून तालिबानी दहशतवाद्यांसमोर अफगाणिस्तानच्या सैन्यदलाने मानली हार
रेट्रोस्पेक्टिव्ह कर कायदा रद्द होईल
प्राप्तिकर विभागाच्या नवीन वेबसाईटमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. येत्या दोन आठवड्यांत या समस्या दूर होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. रेट्रोस्पेक्टिव्ह कर कायदा रद्द होईल, असे नियम लवकरच तयार करण्यात येणार आहेत. संसदेने 2012 कर कायदा रद्द करणारे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याने केंद्र सरकारकडून रेट्रो कराच्या अंमलबजावणीतून घेतलेली रक्कम संबंधित कंपन्यांना परत करणार आहे.
हेही वाचा-Coronil controversy : बाबा रामदेवच्या याचिकेवर दिल्ली हायकोर्ट करणार सुनावणी
याबाबतचे नियम निश्चित करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. संसेदने मंजूर केलेल्या कायद्याचे मी पालन करणार आहे. अर्थमंत्रालयाचे अधिकारी हे केर्न आणि व्होडाफोन कंपनीबरोबर रेट्रो कर प्रकरणाबाबत, पैसे परत करण्याबाबत आणि तोडगा काढण्याबाबत चर्चा करत आहे. त्याबाबत माझ्याशी चर्चा झाली नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारान यांनी सांगितले.
