शैक्षणिक कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड (Credit Guarantee Scheme) स्कीम (CGFSEL) अंतर्गत इंडियन बँक्स असोसिएशने (IBA) मॉडेल एज्युकेशन स्कीम अंतर्गत कव्हर केलेल्या शैक्षणिक कर्जासाठी (Educational loan available) कोणत्याही संपार्श्विक सुरक्षा आणि तृतीय-पक्ष हमीशिवाय रुपये 7.5 लाख पर्यंतची क्रेडिट हमी प्रदान केली जाते. Utility News
शिक्षण मंत्रालयातील उच्च शिक्षण विभाग CGFSEL योजना हाताळतो. भारतातील उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्जाची हमी मर्यादा 7.5 लाख रुपयांवरून 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे का, याबाबत लोकसभेत उपस्थित प्रश्नांना उत्तर देताना कराड यांनी ही माहिती दिली.
2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) आणि अनुसूचित व्यावसायिक बँकांनी (SCBs) वितरित केलेल्या एकूण शैक्षणिक कर्जाच्या तपशिलांवर इतर प्रश्न देखील उपस्थित केले गेले. हे प्रश्न चालू आर्थिक वर्षातील तात्पुरत्या डेटाशी संबंधित आहेत आणि या कालावधीत शैक्षणिक कर्जावरील PSBs आणि SCBs च्या एकूण नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स (NPAs) चे बँक-निहाय तपशील.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) (guidelines RBI) कडे उपलब्ध माहितीनुसार, 2021-22 मध्ये SCBs द्वारे वितरित केलेले एकूण शैक्षणिक कर्ज रुपये 17,715.33 कोटी होते, जे 2020-21 मध्ये 18,350.83 कोटी रुपये आणि 2012-2018 मध्ये 18,553.49 कोटी रुपये होते. RBI नुसार, 2021-22 मध्ये PSBs द्वारे वितरित केलेली एकूण शैक्षणिक कर्जे 15,445.62 कोटी रुपये होती, जी 2020-21 मधील 16,984.98 कोटी रुपयांपेक्षा कमी होती, जी 2019-20 मधील 16,643.77 कोटी रुपयांपेक्षा थोडी जास्त होती.
RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 4 लाख रुपयांपर्यंतची सर्व शैक्षणिक कर्जे तारणमुक्त आहेत. पुढे, सरकारने CGFSEL लाँच केले आहे. ज्यामध्ये 7.5 लाख रुपयांपर्यंत तारण-मुक्त कर्ज दिले जाते. RBI ने माहिती दिली आहे की, मॉडेल एज्युकेशन लोन स्कीम, 2021 मध्ये इतर गोष्टींबरोबरच, पात्रता निकषांसंबंधी विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे, कर्जासाठी पात्र अभ्यासक्रम, वित्त, सुरक्षा आणि मार्जिन, व्याजदर इत्यादींचा समावेश आहे आणि बँकांना विस्तृतपणे मार्गदर्शन केले आहे. शिवाय, विद्यार्थ्यांना एकल खिडकी प्रणालीद्वारे त्रासमुक्त शैक्षणिक कर्ज मिळावे, यासाठी सरकारने विद्या लक्ष्मी पोर्टल (VLP) हे ऑनलाइन पोर्टल देखील सुरू केले आहे. Utility News
